Tag Archives: supreme court

नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था: प्रतिनिधी परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी त्रयस्थ यंत्रणेची आवश्यकता आहे. तसेच हे आरोप करणारे आणि ज्यांच्यावर आरोप झाले ते दोघेही वजनदार व्यक्ती असून आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याने त्रयस्थ तपास यंत्रणेची गरज असून अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च …

मुंबई : प्रतिनिधी कोणत्याही राज्यांना आरक्षण कायदा करण्याचा अधिकार नसल्याची स्पष्टोक्ती सॉलिसिटर जनरल के.के.वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याने राज्यातील मराठा समाजाला देण्याविषयीचा राज्य सरकारने केलेला कायदाच बेकायदेशीर ठरला. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण आता मिळणार कि नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयातील आजच्या सुनावणीवेळी भारतीय जनता पक्षाच्या …

भंडारा: प्रतिनिधी राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे मागासवर्गिय समाजाचे अहित करणारे सरकार असून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती च्या पदोन्नतीने भरण्याची ७० हजार पदे सर्व सामान्य कोट्यातुन भरण्याच्या दृष्टीने १८ फेब्रुवारी २०२१ ला या सरकारने निर्णय काढुन आपला खरा चेहरा दाखविल्याची टीका राज्याचे भाजपाचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली. …

मुंबईः प्रतिनिधी देशाच्या राजकारणात मागील पाच वर्षात झालेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर तांडव वेब सिरीजची निर्मित करण्यात आली. त्यामुळे देशभरातील विविध राज्यात या तांडव वेबसिरीजच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. सदर गुन्ह्यांप्रकरणी दिलासा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तांडव टिमने धाव घेतली. परंतु न्यायालयाने दिलासा देण्याऐवजी या टिमला त्या त्या उच्च न्यायालयात जावे …

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी गेले दोन महिन्यापासून शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेत केंद्र सरकारच्या तीन्ही कृषी कायद्याला साडेतीन महिन्यासाठी आज स्थगिती दिली असून हे या कायदे तीन अंमलात आणू नये असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावले. तीन कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सलग …

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध कायम आहे. केंद्रानं दुरूस्ती करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून दिल्लीत चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी …

मुंबईः प्रतिनिधी राज्यातील मराठा आरक्षण प्रकरणी आता भाजपाच्या केंद्र सरकारनेही मदत करावी अशी अपेक्षा व्यक्त सर्वोच्च न्यायालयात जर केंद्राने मदत केली तर हा प्रश्न निश्चितच मदत होईल अशी अपेक्षा मराठा आरक्षण प्रश्नी नियुक्त मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज व्यक्त करत भाजपालाही यात सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मंत्रालयातील …

मुंबई: प्रतिनिधी एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा …

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनाकडून करण्यात येत असलेल्या आंदोलकांशी पहिल्यांदा केंद्र सरकारने बोलावे आणि अंतिम मार्ग निघत नाही तो पर्यंत कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांनी आज केंद्राला केली. कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यामुळे सुरु …

मुंबई  : प्रतिनिधी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती मनाई मागे घेण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करून तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीला यश आले असून, येत्या ९ डिसेंबर रोजी दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी होणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील …