Tag Archives: supreme court

मुंबई : प्रतिनिधी अन्वय नाईकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक तथा वृत्तनिवेदक अर्णव गोस्वामी यांच्यासह तीन जणांना ५० हजाराच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करत तपासप्रक्रियेत कोणतीही दखल द्यायची नाही असे निर्देश दिले. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना राज्य सरकारने अर्थात अलिबाग पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर कोणतेही प्रश्नचिन्ह उभे न करता नाईकप्रकरणी …

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी एखाद्या उच्चवर्णिय व्यक्तीने मागासवर्गीय जातीतील व्यक्तीला विशिष्ट उद्देश जातीवरून शिवीगाळ, अपशब्द वापरल्यास सदर व्यक्ती विरोधात अॅट्रोसिटी कायद्याखाली अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीला त्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करता येत होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने मागासवर्गीय प्रवर्गातील व्यक्तीला असलेला हक्कच काढून घेण्यात आलेला असून जोपर्यंत हेतू सिद्ध होत …

मुंबईः प्रतिनिधी विद्यापीठ अनुदान आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा घेण्यात आल्या. मात्र ज्या विद्यार्थ्यांना कंटोन्मेट झोनमध्ये रहात असल्याने, स्वतः बाधित किंवा कुटुंबिय बाधित झाले असल्याने किंवा अन्य कारणामुळे परिक्षा देता न आलेल्यांसाठी दिवाळी नंतर पुन्हा परिक्षा घेण्यात येणार असून दुर्दैवाने या परिक्षेतही विद्यार्थी नापास झालेला असेल तर …

मुंबई : प्रतिनिधी मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने घटनापीठाचे गठन करून या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील तात्पुरती स्थगिती रद्द करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केलेली आहे. आजच्या सुनावणीनंतर हीच विनंती पुन्हा एकदा व ताबडतोब केली जाणार असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयातील …

कोल्हापूर : प्रतिनिधी राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही व हे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नाही हे आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या घडामोडींमुळे दिसले. राज्य सरकारच्या अशा भूमिकेमुळे केवळ मराठा समाज नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र वेठीला धरला गेला आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा …

मुंबई : विशेष प्रतिनिधी राज्यातील एखाद्या क्रिमिनल किंवा दिवाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील कोणत्याही न्यायालयाने स्थगिती दिली असेल मात्र त्यास ६ महिन्याचा कालावधी उलटून गेला असेल तर त्या स्थगितीचा आदेश आपोआप रद्दबातल होणार असल्याचा शासन निर्णय नुकताच राज्य सरकारने जाहीर केला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हे आदेश जारी करण्यात आल्याचे …

मुंबई : प्रतिनिधी उत्तर प्रदेशतील हाथरस येथे झालेल्या दुर्घटनेनंतर संपूर्ण देशभरातील महिलांवरील अत्याचार थांबविण्यासाठी एक नवी नियमावली केंद्र सरकारने जारी केली. तसेच या नव्या नियमावलीची अंमलबजावणी सर्व राज्य सरकारांनी करावे अशी सूचनाही केंद्राने दिल्याची माहिती भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी दिली. तसेच ही नियमावली सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालातील …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर न्यायालयाच्या याच निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने पुन्हा विनंती अर्ज आज दाखल केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकाल जर रद्द केला तर राज्यातील मराठा समाजाला पुन्हा एकदा आरक्षणाचा लाभ मिळणे शक्य होणार आहे. मराठा आऱक्षण देण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने …

मुंबई : प्रतिनिधी मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक व आश्चर्यकारक असून सोमवारी सरन्यायाधिशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची विनंती केली जाणार आहे. गुरूवारी दुपारी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून, त्यावेळी पुढील दिशा ठरवली जाणार असल्याचे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक …

मुंबई: प्रतिनिधी राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मागील सरकारने केलेल्या सर्व प्रयत्नांवर आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी फेरल्या गेले असून विद्यमान सरकारने सर्वांना विश्वासात घेवून कारवाई केली असती तर आरक्षण टिकविता आले असते. पण हे सरकार पहिल्यापासून आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याने ही वेळ आल्याची  टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांनी ठाकरे …