जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सरकारी फायदे बंद सात दिवसात माहिती सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्याच्या शासकिय सेवेतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शासकिय अनुदानावरील सर्व संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या आरक्षित गटांतून भरती झालेल्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले असेल तर त्यांना यापुढे कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सात दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जमा करावी असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्यावतीने शासकिय विभागांसह सर्व संस्थांना काल बुधवारी बजावले.

अनुसूचित जाती व जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गात खोटे जात प्रमाणपत्र सादर करून शासकिय नोकरी मिळविल्याची मध्यंतरीच्या कालावधीत बरीच प्रकरणे उघडकीस आली. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका क्र.८९२८-२०१५ दाखल करण्यात आली होती. त्यावर ६ जुलै २०१७ रोजी निकाल देत ज्यांनी जात प्रमाणपत्र सादर करून आरक्षित वर्गाचा लाभ घेतला. मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही किंवा त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या सरकारी सेवेतील कर्मचारी अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण देता येणार नसल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेला अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्त झाला असेल तर त्यास निवृत्तीवेतनही देता येणार नसल्याचाही निर्णय दिला आहे.

या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एक परिपत्रक काढले असून सरकारच्या अखत्यारीत असलेले सर्व विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकिय अनुदानाखालील संस्थांना पाठवित अशा कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची माहिती सात दिवसात राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे खोट्या जात प्रमाणपत्रांचा आधार घेवून शासकिय लाभ लाटलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनावर गडांतर येणार असून त्यांचे निवृत्तीवेतनही बंद होणार आहे.