ऑल्मपिक आणि राष्ट्रीय खेळाडू घडवायचेत ? पाहू कधी तरी सवडीने क्रिडा विभागाच्या उदासीन कामकाजावर कँगचे ताशेरे

मुंबई : प्रतिनिधी

देशातील हरयाणा, पंजाब, बंगरूळ येथील युवकांकडून ऑल्मपिक, आशियाई तर कधी आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील क्रिडा स्पर्धेत नाव कमाविल्याचे नेहमीच आपण पाहतो. मात्र महाराष्ट्रातील होतकरू खेळाडूंनी असे नाव कमावावे असे दस्तुरखुद्द राज्य सरकारच्या क्रिडा विभागाला वाटत असून क्रिडापटू तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेला निधी परत करण्याचे तर कधी क्रिडा संकुलाच्या उभारणीच्या कामासाठी निधीच उपलब्ध करून द्यायचा नाही असे महाप्रताप राज्य सरकारच्या क्रिडा विभागाने केल्याची माहितीच कँगने आपल्या अहवालाद्वारे मांडली आहे. त्यामुळे खेळाडू घडवायचेत पाहू कधी तरी सवडीने अशी वृत्ती क्रिडा विभागाची असल्याचे दिसून येत आहे.

समाजातील युवक हा राष्ट्रीय संपत्ती असतो असे नेहमीच म्हटले जाते. ही राष्ट्रीय संपत्ती त्याच्या कला-क्रिडा आणि त्याच्या विध्दवतेच्या जोरावर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीयस्तरावर त्याच्या गावाबरोबरच जिल्हा, राज्य आणि देशाचे नाव उज्ज्वल करतो. विशेषत: क्रिडा प्रकारात असे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होण्याची शक्यता असतानाही त्यासाठी क्रिडा विभागाने फारसे प्रयत्न केल्याचे दिसून येत नाही. २०१४ साली राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकाचे खेळाडूंना मार्गदर्शक मिळावे आणि वर्षातून दोन वेळा १०० खेळाडूंसाठी कोचींग क्लास घ्यावेत, त्याचबरोबर तालुका आणि जिल्हा क्रिडा केंद्रात सोयी-सुविधा उपलब्ध कराव्यात यासाठी १.९६ कोटी रूपयांचा निधी केंद्राने राज्य सरकारला दिला. मात्र या निधीतील फक्त ०.१४ लाख रूपयांचा खर्च क्रिडा विभागाने केला.

त्यानंतर २०१४-१५ मध्ये १५ राष्ट्रीय क्रिडा प्रकारातील खेळांची गोडी वाढावी यासाठी १ हजार १८३ खेळांडूंसाठी  प्रशिक्षण कँम्प भरविणे आवश्यक होते. मात्र यापैकी फक्त १२ खेळांचेच कँम्प भरविण्यात आले. त्यातही प्रशिक्षणार्थी खेळाडूंची उपस्थिती फक्त ५७९ ची राहीली. यासाठी केँम्पसाठी दिलेल्या निधीपैकी फक्त ०.६३ लाख रूपयेच खर्च करण्यात आले. तर उर्वरित ०.५५ लाख रूपयांचा निधी परत करण्यात आला. हीच अवस्था पुन्हा २०१५-१६ सालीही तशीच ठेवण्यात आली. पुन्हा १.५७ कोटी रूपयांचा निधी केंद्र सरकारकडून ३० जानेवारी २०१७ साली कँम्पच्या आयोजनासाठी राज्य सरकारला देण्यात आला. परंतु क्रिडा विभागाने निधी तर घेतला मात्र एक वर्ष उलटून गेले तरी कँम्पच भरविले नसल्याची बाब कँगने आपल्या अहवालात मांडली आहे.

याशिवाय खेळाडूंना उत्तेजन देण्यासाठी आणि त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ५.०७ कोटी रूपयांचा निधीची तरतूद केली. मात्र २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये या निधीपैकी फक्त २.४८ कोटी रूपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. तसेच खेळाच्या प्रमाणात त्याचे योग्य संख्येने कँम्पही भरविण्यात आले नाहीत. त्यामुळे अपेक्षित इतके खेळाडूच या कँम्पमध्ये सहभागी होवू शकले नाहीत.

पुणे, रत्नागिरी, नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावती येथे क्रिडा संकुले उभारण्यात आली. मात्र त्याची योग्य निगा राखली गेली नाही. त्यामुळे या क्रिडा संकुलाचा वापरच होताना दिसत नाही. मुंबईतही शिंपोली येथे विभागीय राज्यस्तरीय क्रिडा संकुल उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले. मात्र तेथील जमिनीचा म्हाडाशी वाद निर्माण झाल्याने तेथे अद्याप संकुलच उभे राहु शकले नाही. याशिवाय कुस्ती हा महाराष्ट्राचा आवडता क्रिडा प्रकार असल्याने नाशिक आणि सोलापूर येथे कुस्ती स्पर्धेचे आयोजन करण्यासाटी निधी देण्यात आला. मात्र सोलापूरला निधी खर्च न करता तो बँकेत ठेवण्यात आला आहे. तर नाशिक येथे अंत्यत तुटपुंजा खर्च करण्यात आला आहे.

खेळाडूंना उत्तेजन देण्यासाठी किंवा खेळाडू नव्याने निर्माण व्हावेत यासाठी २०१२ ते २०१७ या पंचवर्षासाठी राज्य सरकारने ७३३ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला. तसेच त्याचे वेळोवेळी वितरणही क्रिडा विभागाला केले. मात्र यापैकी ५७६ कोटी रूपये खर्चच न करण्याचा अजब प्रकार क्रिडा विभागाने केला आहे. याशिवाय शालेयस्तरावर विद्यार्थ्यांमध्ये खेळाडू बनण्याची उर्मी जागृत व्हावी यासाठी केंद्र सरकारकडून शाळांना १ लाख, ७५ हजार आणि ५० हजार रूपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र केंद्राने दिलेला निधी शाळांना वर्षाच्या शेवटी प्रदान करण्यात आला. तर काही शाळांना दिलाच गेला नाही. त्यामुळे १९ हजार शाळांपैकी तर ११ हजार ४३३ शाळांनी क्रिडा विभागांच्या स्पर्धात्मक खेळांमध्ये भागच घेतला नसल्याचे उघडकीस आल्याबाबतचा ठपका कँगने ठेवला आहे.

क्रिडा विभागाच्या या उदासीन वागण्यामुळे राज्यात क्रिडापटूच निर्माण होण्याची शक्यता फार कमी बनल्याचे भीतीही अप्रत्यक्षरित्या कँगने व्यक्त केलीय.