Marathi e-Batmya
मुंबईः प्रतिनिधी
अँट्रोसिटी अँक्टखाली गुन्ह्या नोंदविन्यापूर्वी त्या गुन्ह्याचा संपूर्ण तपास करावा आणि त्यानंतर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देत गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्याला लगेच अटक करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसल्याचे मतही नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर केंद्र व राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी या मागणीसाठी २ एप्रिल रोजी देशभरातील विविध फुले, आंबेडकरवादी, समतावादी, दलित शोषणमुक्ती मंच व डाव्या पुरोगामी पक्ष, भीम आर्मी यासह विविध संघटनांनी भारत बंदची घोषणा केली. तसेच मुंबईत या निकालाच्या निषेधार्थ मार्चही काढण्यात येणार असल्याची माहिती भारत बंद मध्ये सहभागी होणाऱ्या संघटनांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे दलितांवर अन्याय- अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तींना मोकळे रान मिळणार आहे. त्याचबरोबर या विरोधात गुन्हा दाखल करणाऱ्या पिडीत व्यक्तीवर दबाव आणून स्वतःची सुटका करून घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याप्रकारच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ होवून दलित समाजाच्या हाल हापेष्टात आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी यासाठी दलित, डाव्या, पुरोगामी पक्ष आणि संघटनांनी मागणी केली आहे. याशिवाय काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिल्ली, मुंबई येथे पत्रकार परिषदा घेत तशी मागणीही केली. मात्र याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे या सर्व संघटनांनी भारत बंदची हाक देत निषेध मोर्चा काढण्याची घोषणा केली.
या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून मुंबईत २ एप्रिल रोजी सायंकाळी ४ वाजता कोतवाल उद्यान, प्लाझा सिनेमा समोर, दादर (प.) येथुन ते चैत्यभूमी शिवाजी पार्क पर्यंत निषेध मार्च आयोजन करण्याचा निर्णय घेण्य़ात आला. यासंदर्भात ३० मार्च रोजी श्रमिक कार्यालय, दादर येथे झालेल्या संयुक्त बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला जाती अंत संघर्ष समिती, संविधान संवर्धन समिती, जनवादी महिला संघटना, एसएफआय, युवा क्रांती सभा, डीवायएफआय, सीआयटीयु, राष्ट्र सेवा दल, शेकाप, जनता दल, माकप, भाकप, भारिप, पी.एस.एफ, एफएसयुआय, भीम आर्मी, नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस, आदी सर्व आंबेडरी, पुरोगामी डाव्या पक्ष या संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
