केरळ सरकारची राष्ट्रपती मुर्मु यांच्यासह राज्यपालांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका

केरळ सरकारने २३ मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यावर केरळ विधानसभेने मंजूर केलेल्या चार विधेयकांना कोणतीही कारणे न सांगता संमती रोखल्याबद्दल आणि केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यावर ही विधेयके दीर्घकाळ आणि अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

कोणतेही कारण न देता चार विधेयकांना संमती रोखून ठेवण्याची राष्ट्रपतींची कृती अत्यंत मनमानी आणि घटनेच्या कलम १४, २०० आणि २०१ चे उल्लंघन करणारी आहे. घटनात्मक नैतिकतेच्या आधारावर राष्ट्रपतींना सात विधेयकांचा संदर्भ आठवावा लागेल, असा युक्तिवाद केरळ सरकारच्या वकीलांनी याचिकेच्या माध्मातून केला.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेत केरळ राज्य सरकारने राष्ट्रपतींचे सचिव, केरळचे राज्यपाल आणि राज्यपालांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना प्रतिवादी म्हणून याचिकेत ठरवले.

सर्वोच्च न्यायालयात केरळचे प्रतिनिधीत्व एक वरिष्ठ वकील, घटनात्मक बाबींमधील तज्ञ आणि सी.के. ससी, यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हणाले की, राज्याचे म्हणणे आहे की ११ ते २४ महिन्यांपूर्वी विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती रोखण्यासाठी राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृती, जे संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या कार्यक्षेत्रात होते, त्यामुळे राज्यघटनेच्या संघराज्यीय रचनेला तडा गेला आहे. राज्यघटनेनुसार राज्याला सोपवलेल्या अधिकारातही हे गंभीर अतिक्रमण होत असल्याचा, युक्तिवाद केला.

राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ विधेयके राखून ठेवण्यासाठी राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या कारणांचा भारत संघाशी अर्थात भारत सरकार किंवा भारतीय संघराज्य केरळ विधानमंडळ आणि भारतीय संघराज्य यांच्यातील संबंधांशी काहीही संबंध नव्हता. राज्यपालांच्या कृतींमुळे राज्याच्या तीन अंगांमध्ये घटनेने मांडलेला नाजूक समतोल बिघडला जाण्याची शक्यता असून, ज्याने विधेयकांचा मसुदा तयार केला आणि सादर केला आणि नंतर राज्य विधानमंडळ, ज्यांनी विधेयके मंजूर केली, ती पूर्णपणे कुचकामी ठरली आणि ओटीओज त्याच्या कृतींमुळे राज्यघटनेच्या अंतर्गत संपूर्णपणे राज्याच्या अधिकारात असलेली विधेयके राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवून राज्यघटनेने घालून दिलेली संघराज्य रचना मोडून काढली जात असल्याचा आरोपही यावेळी केला.

सात विधेयके राखून ठेवणाऱ्या राज्यपालांनी आठपैकी सात प्रलंबित विधेयके एकत्रित करून राष्ट्रपतींकडे पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यातून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत राज्यपालांच्या कृतींमध्ये प्रामाणिकपणाचा अभाव असून आणि ते सद्भावनापूर्ण नव्हते. राज्यपालांनी विधेयके २४ महिन्यांपर्यंत प्रलंबित ठेवल्यानंतर त्यांचे आरक्षण हे त्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आणि घटनेच्या अनुच्छेद २०० अंतर्गत कार्ये पार पाडू नये यासाठी जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न होता. त्यामुळे राष्ट्रपतींकडे विधेयकांचा संदर्भ असंवैधानिक मानावा लागेल, असा युक्तिवाद राज्य सरकार करेल.