सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर राज्यपाल म्हणाले,… मंत्री पदाची शपथ देणार

तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री के स्टॅलिन यांनी राज्य मंत्रिमंडळात के पोंमुडी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. तरीही राज्याचे राज्यपाल आर एन रवि यांनी पोंमुडी यांना शपथ देण्यास टाळाटाळ केली. राज्य मंत्रिमंडळात कोणाचा समावेश करायचा याचे अधिकार मुख्यमंत्री यांना असतात ते अधिकार किंवा त्याविषयी निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपाल यांना नसतात असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल पदावरील व्यक्तीची अधिकार मर्यादाही यावेळी स्षष्ट करत मुख्यमंत्र्यांनी सूचविलेल्या पोंमुडीला शपथ देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.

त्यावर अखेर राज्यपाल आर एन रवि यांना पोनमुडी यांना मंत्री पदाची शपथ देणार असल्याचे सांगत २२ मार्च २०२४ रोजी दुपारी शपथ देणार असल्याचे सांगितले.

तामीळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगूनही पोंमुडी यांना शपथ देण्यास राज्यपाल साततत्याने टाळाटाळ करत आहेत अशी याचिका तामीळनाडू सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर त्रिसदस्यीय खंडपीठाकडून निर्णय घेताना राज्यपाल आर एन रवि यांना राज्यपाल म्हणून असलेल्या अधिकाराची आठवण करून दिली.

पोंमुडी यांच्यावर ईडी अर्थात सक्तवसुली संचनालयाने अवैध मालमत्ता गोळा केल्याप्रकरणी ठपका ठेवला होता. परंतु पोंमुडी यांच्यावरील आरोप काढून टाकण्याबाबत वरिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वीत निर्णय दिलेला आहे. त्यानंतरही पोंमुडी यांची पुन्हा एकदा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. सुरुवातीला राज्यपाल आर एन रवि यांनी शपथविधीसाठी पोंमुडी यांना पाचारण केले. परंतु पोंमुडी यांना शपथ न देताच राज्यपालांनी परत पाठविले होते. याविषयीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश डि वाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी झालेल्या चुकीची एका रात्रीत दुरूस्ती करण्याचे आदेश दिले.

राज्याचे अॅटर्नी जनरल आर वेंकरमनी यांनी स्पष्ट केले की, सुरु असलेल्या गोष्टींवरून राज्यपाल यांनी पोंमुडी यांनी निर्णय घेतला आहे की पोंमुडी यांना शपथ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अवमानना करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. तसेच त्यांची काही मते ही यापूर्वी देण्यात आलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयाच्या समजावर आधारित आहेत असेही यावेळी स्पष्ट केले.

यावेळी ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने युक्तीवाद करताना म्हणाले, प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची गरज का पडते असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयात येण्यापूर्वी राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखाकडून योग्य पध्दतीचे पालन का करत नाही असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.