Tag Archives: maharashtra government

मुंबईः प्रतिनिधी राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार २००५ सालानंतर शासकिय सेवेत रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन योजनेऐवजी अंशदान पेन्शन योजना लागू होते. त्यामुळे सरकारी नोकरदारांना निवृत्तीवेतन तुटपुंजे मिळते. तसेच त्याचे अकाली निधन झाले तरी त्याच्या कुटुंबियांनाही फारसी सरकारी नुकसान भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे शासकिय नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीचे कामाला लागून १० वर्षाच्या आत …

मुंबई : प्रतिनिधी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्य सरकारच्यावतीने करत १४ हजार ३८८ कोटी रूपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ ४६ लाख ५२ हजार देण्यात आला. मात्र या कर्जमाफीचा लाभ मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांची जिल्हानिहाय माहितीच राज्य सरकारकडे नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. त्यामुळे …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील विविध अनाथ आश्रमात राहणाऱ्या अनाथांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर जगण्यासाठी जातीपासूनच्या सर्व अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या मुला-मुलींना शासकिय नोकऱ्यांपासून ते शासकिय लाभापर्यंत कोणत्याही गोष्टीसाठी पात्र होता येत नव्हते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अनाथांना १ …

मुंबई : प्रतिनिधी नोट बंदी, जीएसटी करप्रणाली आणि रेरा कायद्यामुळे राज्यातील घर बांधणी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मंदी आलेली आहे.त्यामुळे गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही जमिन आणि बांधकाम क्षेत्राचे शासकिय वाढीव दर राज्य सरकारने न वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार तसे आदेश ही राज्याच्या मुद्रांक शुल्क विभागाने जारी केलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले …

मुंबई : प्रतिनिधी मराठी चित्रपटांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी या हेतूने फ्रान्समध्ये ८ मे २०१८ ते १८ मे २०१८  या कालावधीत होणा-या कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात राज्य शासनाकडून पाठविण्यात येणा-या ३ चित्रपटांची निवड करण्यात आली आहे. निवड करण्यात आलेले चित्रपट पुढीलप्रमाणे- १) इडक (मे.किया फिल्मस प्रा.लि.), २) क्षितीज (मे.मिडिया फिल्म क्राफट), ३) …

मुंबई : प्रतिनिधी तारूण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या किंवा तारूण्यात असलेल्या अनेक तरूण-तरूणी वेगवेगळ्या जातीची, धर्माची आणि पंथाची असतात. मात्र प्रेम या एका धाग्यामुळे ते दोघेजण वेगवेगळ्या जातीची असली तरी एकत्र जीवन जगण्यासाठी रूढी-परंपरा आणि समाजाची बंधने जुगारून आंतरजातीय विवाह करतात. आता अशा आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दांपत्यांना संरक्षण मिळावे, जातीय सलोखा राखण्यासाठी महिलांना …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्याच्या शासकिय सेवेतील, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, शासकिय अनुदानावरील सर्व संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागास प्रवर्ग या आरक्षित गटांतून भरती झालेल्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले असेल तर त्यांना यापुढे कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती सात दिवसांच्या आत मुख्यमंत्री …

मुंबई : प्रतिनिधी शासकीय कार्यालयांमध्ये कामकाजात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर केला जावा. रोजच्या व्यवहारात वापरण्यात येणाऱ्या इंग्रजी शब्दांचा मराठीत अर्थ आणि मराठी शब्दांचा इंग्रजीत अर्थ सहज उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या भाषा संचालनालयाने शासन शब्दकोश ॲप तयार केले आहे. शासन शब्दकोश भाग – एक असे या मोबाईल अ‍ॅपला नाव देण्यात आले असून, यात …

मुंबई : प्रतिनिधी अस्मिता योजनेतून किशोरवयीन मुली आणि महिलांना स्वस्त दरात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी वितरक म्हणून अवघ्या एका आठवड्यात २ हजार ३७२ बचतगटांनी नोंदणी केली आहे. या  माध्यमातून हे बचत गट कार्यरत  असलेल्या साधारण दोन हजार गावांपर्यंत पहिल्याच आठवड्यात ही योजना पोहोचली आहे. अस्मिता फंडालाही लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत ११ हजार ४३९ मुलींच्या सॅनिटरी नॅपकीनसाठी ५१८ जणांनी स्पॉन्सरशिप स्विकारली  आहे. यातून सुमारे २० लाख ८६ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. किशोरवयीन मुलींना फक्त पाच रुपयांत तर महिलांना स्वस्त दरात सॅनिटरी नॅपकीन उपलब्ध करुन देणे, त्याच्या वितरण व्यवसायातून बचतगटांच्या महिलांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या दुहेरी उद्देशाने जागतिक महिला दिनी अस्मिता योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. सॅनिटरी नॅपकीनच्या विक्रीसाठी आवश्यक असलेल्या मोबाईल ॲपवर नोंदणी करण्यासाठी मागील आठ दिवसात बचतगटांचा चांगला प्रतिसाद …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील गुंतवणूक वाढीसाठी राज्य सरकारच्यावतीने आयोजित मँग्नेटीक महाराष्ट्र कर्व्हजन-२०१८ या कार्यक्रम एमएमआरडीएच्या मैदानावर होत असून उद्या रविवारी उद्घाटन होत आहे. या कार्यक्रमात पुढील दोन दिवस एकूण १० लाख कोटी रूपयांच्या सामंज्यस कराराचे संबधित कंपन्या आणि सरकारमध्ये करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमात सर्वाधिक गुंतवणूक उद्योग विभागाची राहणार आहे. …