Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील विविध अनाथ आश्रमात राहणाऱ्या अनाथांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर जगण्यासाठी जातीपासूनच्या सर्व अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे या मुला-मुलींना शासकिय नोकऱ्यांपासून ते शासकिय लाभापर्यंत कोणत्याही गोष्टीसाठी पात्र होता येत नव्हते. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अनाथांना १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार अनाथ मुलांना आऱक्षण देण्यासंबधीचा शासन निर्णय आज २ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात आला.
या निर्णयामुळे अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरी यामध्ये खुल्या प्रवर्गातून १ टक्का आरक्षण मिळणार आहे. बालगृह व अन्य अनाथ मुलांपैकी महिला व बाल विकासांकडून देण्यात येणारे अनाथ प्रमाणपत्र असणाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ज्याचे आई-वडील, अन्य नातेवाईक यांची कोणतीच माहिती नाही त्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. हे आरक्षण सरकारी सेवेतील नोकऱ्यांसाठीही राहणार असून शिष्यवृत्ती, वसतिगृह, व्यावसायिक शिक्षणासाठी, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्ती योजनांसाठी असणार आहे.
