सरकारने कर्जमाफी तर दिली, पण माहीतीच नाही दप्तरी जिल्हानिहाय माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड

मुंबई : प्रतिनिधी

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्य सरकारच्यावतीने करत १४ हजार ३८८ कोटी रूपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ ४६ लाख ५२ हजार देण्यात आला. मात्र या कर्जमाफीचा लाभ मिळविणाऱ्या शेतकऱ्यांची जिल्हानिहाय माहितीच राज्य सरकारकडे नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण कर्जमाफीच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे माफ केलेल्या कर्जाची माहिती मागताना एकूण शेतकऱ्यांची संख्या, एकूण मंजूर आणि नामंजूर अर्जाची संख्या, बँकेचे नाव, एकूण वाटप निधी याची माहिती जिल्हानिहाय मागितली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे जन माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी अनिल गलगली यास कळविले की एकूण बँकेत जमा केलेल्या निधीची रक्कम याबाबत जिल्हा निहाय माहिती शासन स्तरावर उपलब्ध नाही. तसेच विदर्भातील गावनिहाय माहिती सुध्दा शासन स्तरावर उपलब्ध नाही.

अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीनुसार ३६ जिल्हे आणि इतर असे एकूण ३७ जिल्ह्यात ५६ लाख ५९ हजार १५९ अर्ज छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजने अंतर्गत आले असून सर्वाधिक अर्ज अहमदनगर जिल्ह्यातील आहेत ज्याची संख्या ३ लाख ३४ हजार ९२० इतकी आहे. १४ हजार ७९७ अर्ज इतर दाखविण्यात आले आहेत. तर एक हजार ६२० मुंबई उपनगर आणि २३ हजार ७१५ मुंबई शहरातील अर्ज आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकेतील १९ हजार ८८ हजार २३४  खाते मंजूर झाले असून ७७,६६,५५, १३,४४०.७६ इतकी रक्कम बँकेस देण्यात आली. यापैकी बँकेने ७५,८९,९८,२०,८५७.२८ इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली आहे. तर डीसीसी बँकेतील २६ लाख ६४ हजार ५७६ खाते मंजूर झाले असून ६७,७०,१८,८८,७७२.३६ इतकी रक्कम बँकेस दिली. बँकेने ६७,९७,७४,७८, २९२.७६ इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली आहे. ३३ राष्ट्रीयकृत आणि ३० डीसीसी बँकेत ४६ लाख ५२ हजार ८१० खाते मंजूर असून १,४५,३६,७४,०२,२१३.११ इतकी रक्कम बँकेस दिली. बँकेने १,४३,८७,७२,९९,१५०.०४ इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप केली आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते प्रचंड निधी वाटप केला असून शासनाकडे जिल्हा निहाय आणि गाव निहाय माहिती उपलब्ध नसणे ही यंत्रणेतील मोठी चूक तर आहे तसेच खरोखरच गावागावातील शेतकऱ्यांना जे लाभार्थी दाखविले आहेत त्यांचा प्रत्यक्षात सम्मान केला गेला की नाही याची शहानिशा करण्याचे मार्ग शासनाने स्वतः बंद केल्याची टीका करत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली आहे की, जिल्हा निहाय आणि गाव निहाय जे लाभार्थी शेतकरी आहेत त्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावेत.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना