Breaking News

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे : शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यातही होणार वाढ: मंत्री, ॲड. अनिल परब यांची घोषणा

मुंबई: प्रतिनिधी

परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी दिवाळीच्या पार्श्वभुमीवर एसटी महामंहाडळ कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्यातही वाढ करुन खुशखबर दिली. ॲड. परब यांच्या घोषणेनंतर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने पुकारलेले बेमुदत उपोषण मागे घेतल्याचे जाहिर केले. त्यामुळे आज मध्यरात्रीपासून राज्यभरातील एसटीची वाहतूक सुरळीत सुरु होणार आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने २७ ऑक्टोबर पासून बेमुदत उपोषण सुरु केले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेऊन परिवहन मंत्री परब यांनी आज मंत्रालयात संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी मंदार पोहरे, कर्मचारी व औद्योगिक संबंध खात्याचे महाव्यवस्थापक माधव काळे, वाहतूक विभागाचे महाव्यवस्थापक सुहास जाधव, मुख्य कामगार अधिकारी राजेश कोनवडेकर आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत एसटी महामंडळाच्या तिजोरीवर पडणार आर्थिक भार याचा ऊहापोह करत मंत्री ॲड.परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्याचे त्यांनी जाहीर केले.

मंत्री ॲड. परब यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने कामगारांची वा‍र्षिक वेतनवाढ २ टक्क्यावरुन ३ टक्के करण्यात यावी करण्याची मागणी केली होती. या वेतनवाढी संदर्भात आपण सकारात्मक असून दिवाळीनंतर याबाबत बैठक घेण्यात येईल, त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीच्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेचे संदीप शिंदे, हनुमंत ताटे, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसचे (इंटक) मुकेश तिगोटे, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेनेचे हिरेन रेडकर, कास्ट्राईब रा.प. कर्मचारी संघटनेचे सुनील निरभवणे, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे श्रीरंग बरगे, महाएसटी कामगार काँग्रेसचे (इंटक) दादाराव डोंगरे यांचा समावेश होता.

Check Also

वर्षा गायकवाड यांचा आरोप, …बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत अधिकार असून ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *