Marathi e-Batmya
सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा आदेश चुकीचा ठरवला आहे, ज्याद्वारे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणाखाली मिडिया वन चॅनेलच्या प्रसारण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास सरकारकडून नकार देण्यात आला होता. गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षेसंबंधी मंजुरी न मिळाल्यामुळे मीडिया वन चॅनेलच्या प्रसारण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर मीडिया वन वृत्तवाहिनीने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यावर आज दिलासादायक निर्णय दिला.
केंद्र सरकारची मिडिया वन या वृत्त वाहिनीवरील बंदी हटवताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली देशातील नागरिकांचे अधिकार पायदळी तुडवू शकत नाही. दरम्यान, खंडपीठासमोर राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत चॅनलवर बंदी योग्य असल्याचा युक्तीवाद केंद्र सरकारने केला खरा, परंतु हा युक्तिवाद सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने फेटाळला. तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेचे दावे असे हवेत केले जाऊ शकत नाहीत, त्यासाठी ठोस पुरावे असायला हवेत, असंही खंडपीठाने म्हटलं आहे.
यावेळी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, एका मजबूत लोकशाहीसाठी स्वतंत्र माध्यमं आवश्यक आहेत. सरकारच्या धोरणांवर टीका करणं हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील निर्बंधांचा आधार असू शकत नाही. माध्यमांच्या विचार स्वातंत्र्यावर बंदी घालता येणार नाही. कोणत्याही माध्यम संस्थेच्या टीकेला, त्यांच्या विरोधी विचारांना प्रस्थापितविरोधी ठरवता येणार नाही. लोकांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण केला जाऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणं हे माध्यमांचं कर्तव्य आहे. नागरिकांना वस्तुस्थितीशी अवगत करून देणं हे त्यांचं काम आहे. माध्यमांनी सरकारचं समर्थन करायला हवं ही सरकारची भूमिका चुकीची आहे. सरकारवरील टीका ही एखाद्या मिडिया किंवा टीव्ही चॅनेलवरील बंदीचं किंवा त्यांचा परवाना रद्द करण्याचं कारण असू शकत नाही
