नोकरी लावण्याच्या नावाखाली गृह राज्यमंत्र्यांचा पीएस, आय़ुक्त, मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून लाखोंचा भ्रष्टाचार लोकायुक्त कार्यालयाकडे तक्रार दाखल

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
मंत्रालयात नोकरीला लावतो किंवा शासकिय नोकरीत रूजू करण्याच्या नावाखाली राज्यातील तरूणांची फसवणूक केल्याच्या अनेक घटना आतापर्यंत उघडकीस आल्या आहेत. मात्र महानगरपालिकेत ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या एका कनिष्ठ अभियंत्याला नियमित सेवेत समाविष्ट करण्याचे खोटे आश्वासन देत गतिमान कारभार आणि पारदर्शक कारभाराचा ढोल बजाविणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील एका राज्यमंत्र्याचा खाजगी सचिव, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त-उपायुक्त आणि मंत्रालयातील अवर सचिव, सहसचिवांनी एका आमदाराच्या सचिवाच्या मध्यस्थीने लाखो रूपयांचा भ्रष्टाचार केल्याची धक्कादयक बाब उघडकीस आली असून या सर्वांच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे.
शिवसेनेचे आमदार तथा विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष सुभाष साबणे यांचे स्वीय सहाय्यक (सचिव) ज्ञानेश्वर वारणकर यांने मीरा-भाईंदर महापालिकेतील ठोक मानधनावर काम करत असलेले कनिष्ठ अभियंता कुंदन पाटील यांना महापालिकेच्या कायम सेवेत समाविष्ट करण्याचे आमिष दाखविले. तसेच त्यापोटी १० लाख रूपये मोजावे लागतील असे सांगितले. सदर कामासाठी आतापर्यंत ७ लाख ५० हजार रूपये मंत्रालयातील अधिकारी, पालिका आय़ुक्तांना दिल्याचे कुंदन पाटील याने दिली.
कायम सेवेतील आदेश काढण्यासाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेचे आयुक्त बालाजी खतगावकर यांना वारणकरांच्या मार्फत २ लाख रूपये, मुख्यमंत्र्यांचे ब्लु आयजड बॉय तथा राज्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांचे खाजगी सचिव श्यामकांत मस्के यांना कायम सेवेतील नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी व आदेश काढण्यासाठी २ लाख रूपये वारणकर याच्या मार्फत आणि नगरविकास विभागातील अवर सचिव विवेक कुंभार, सहसचिव जाधव यांना फाईल पुढे पाठविण्यासाठी प्रत्येकी ५० हजार रूपये वारणकर याने पोहोचते केले. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला सदरच्या प्रस्तावावर सही करण्यासाठी २ लाख रूपये आणि मीरा-भाईंदर महापालिकेत कागदपत्रे पोहोचविणे-मंत्रालयात आणणे या कामापोटी ५० हजार रूपय़े मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
नोकरीत कायम करण्याच्या आशेपोटी ४ ऑगस्ट २०१८ पासून १५ सप्टेंबर २०१८ अखेर पर्यंत ७ लाख ५० हजार रूपये या अधिकाऱ्यांना वाटल्याचे ज्ञानेश्वर वारणकर याने सांगितले. मात्र माझ्या कायम सेवेचा आदेश आज एक वर्ष पूर्ण झाला तरी अद्याप काढण्यात आली नाही. त्यामुळे एकतर माझे पैसे मला परत द्या किंवा माझे काम करा अन्यथा तुम्ही माझे पैसे देत नसाल तर मी पोलिसात तक्रार करतो अशी विनवणी मी वारणकर यांना केली. तरीही यापैकी कोणीच माझ्या विनवणीला जुमानले नसल्याने अखेर २४ डिसेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयासह विरोधी पक्षनेते, नगरविकास विभाग, गृह विभाग राज्यमंत्री डॉ.पाटील यांचे कार्यालय, पोलिय आयुक्तालय ठाणे, ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, कोकण विभागीय आयुक्त यांच्यासह अनेकांकडे तक्रार केल्याचे त्यांनी सांगितले.
या तक्रारीनंतर गृह राज्यमंत्री डॉ. पाटील यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी सादिक अली यांनी मला दुरूध्वनी करून सदर तक्रारीची चौकशी करत धमकी देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्यापाठोपाठ मीरा-भाईंदर आयुक्त बालाजी खतगांवकर यांनीही फोन करून मला धमकावून पालिकेतील कार्यालयात प्रकरण मिटविण्यासाठी येण्यास सांगितले. मात्र प्रकरण मिटविण्याच्या नावाखाली माझी बोळवणच केली. त्यामुळे अखेर मी या भ्रष्टाचाराला वाचा फोडण्यासाठी निर्णय घेतला. त्यानुसार मी राज्याच्या लोकायुक्तांकडे या सर्व अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार केली असून यासंदर्भात सर्वांनी माझ्यासोबत केलेल्या फोनवरील संभाषणाच्या प्रति सीडी स्वरूपात लोकायुक्त कार्यालयाकडे सादर केल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
यासंदर्भात लोकायुक्त कार्यालयांकडे दाखल केल्यानंतर लोकायुक्त कार्यालयाने माझ्याकडून आवश्यक ती कागदपत्रे घेतली असून यासंदर्भात लवकरच चौकशी सुरु होईल अशी आशा असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.

यासंदर्भात बालाजी खतगांवकर, श्यामकांत मस्के, विवेक कुंभार, जाधव यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याशी संपर्क होवू शकला नाही. मात्र शिवसेना आमदार सुभाष साबणे यांचे स्वीय सहायक ज्ञानेश्वर वारणकर याच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वरील सर्व अधिकाऱ्यांना पैसे दिल्याचे कबुल केले. मात्र या सर्वांपासून माझ्या जीवाला धोकाही असल्याचे त्याने आवर्जून सांगितले.