हिजाब बंदी याचिका: कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केले विद्यार्थ्यांना आवाहन राज्यघटनेवर विश्वास ठेवा, बंद-निदर्शने करू नका

मराठी ई-बातम्या टीम

मागील काही दिवसांपासून मुस्लिम विद्यार्थींनींना शाळा, कॉलेजमध्ये हिजाब परिधान करण्यावरून बंदी घालण्यात आली असून या मुलींच्या हिजाबला प्रत्युतर म्हणून हिंदू मुलं-मुलींनी भगवे उपरणे परिधान करून येण्यास सुरुवात केल्याने विद्यार्थ्यांकडून आंदोलने-बंदचे हत्यार उपसण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील वातावरणात तणाव निर्माण होत आहे. यापार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज सुणावनी घेताना विद्यार्थ्यांना आवाहन करत राज्यघटनेवर विश्वास ठेवा आणि बंद-निदर्शने न करता शांतता राखण्याचे आवाहन केले.

हिजाब परिधान करण्यास विरोध होवू लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम विद्यार्थींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत कलम १९ अन्वये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असून आमच्या धार्मिक आचरणाच्या हक्कावर एकप्रकारे बंधने येत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

यावेळी कर्नाटकचे अॅडव्होकेट जनरल प्रभुलिंग के.नवादगी यांनी युक्तीवाद करताना म्हणाले की, किसान महापंचायत विरूध्द केंद्र सरकार खटल्यातील सुणावनीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जेव्हा कोणी एखाद्या प्रकरणात न्यायालयात दाद मागितली असेल तर त्यास निदर्शने किंवा बंद आंदोलन करता येत नाही. तसेच संपूर्ण परिस्थिती राज्य सरकारच्या नियंत्रणात आहे. परंतु याप्रकरणावर सध्या सुणावनी सुरु असल्याने कोणीही आंदोलन किंवा निदर्शने करू नये असे आवाहन केले.

तर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ म्हणाले की, या मताशी मी सहमत आहे की न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांनी आंदोलने करू नयेत. मात्र अशा पध्दतीच्या आंदोलन-निदर्शनांवर आंधळेपणाने बंदी घातल्यास त्याचा उलट परिणाम होवून कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील. तसेच कलम १९ अन्वये मिळालेले हक्क बाधित होतील. तसेच याचिकाकर्त्यांकडून कोणतेही आंदोलन करण्यात येत नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत परंतु बाकीच्यांना कसे रोखणार? असा सवाल उपस्थित केला.

त्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिक्षित यांनी वैयक्तीक आवाहन करत याप्रश्नी कोणीही आंदोलन करू नये किंवा कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होईल अशी गोष्ट करू नये आणि शांतता राखावी असे आवाहन करत अन्यथा मला जबरदस्तीने आदेश पारीत करावे लागतील असा इशारा दिला.

सर्वांनी राज्यघटनेवर विश्वास ठेवावा असे सांगत काही वाईट प्रवृत्ती असे प्रश्न तेवत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. रस्त्यांवर आंदोलन करणे, घोषणा देणे, विद्यार्थ्यांवर हल्ले करणे, विद्यार्थ्यांनी इतरांवर हल्ले करणे या गोष्टी चांगल्या नाहीत. तसेच या गोष्टी करू न्यायालयालाच्या कामात व्यत्यय आणून नये असे सांगत जर न्यायाधीशांनी टीव्हीवर आग आणि रक्त पाहील्यानंतर त्यांची विचारात अडथळे येतात आणि बुध्दी काम करत नाही असे निरिक्षण नोंदविले.

तसेच यासंदर्भातील पुढील सुणावनी उद्या दुपारी घेण्यात येणार असल्याचेही न्यायालयाने यावेळी जाहीर केले.