जनधन योजनेतील १० कोटी बँक खातेधारकच गायबः वित्त विभागानेच दिली माहिती

देशातील कोट्यावधी हातावर पोट असणाऱ्या कुटुंबातील एकाही व्यक्तीचे बँक खातेही नसल्याच्या मुद्यावरून केंद्रातील भाजपा सरकारने अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या थाटामाटात सर्वसामान्य नागरिकांना बँक खाते उघडता यावे यासाठी पंतप्रधान जनधन योजनेची घोषणा केली. या घोषणेनुसार पंतप्रधान जनधन योजनेतंर्गत देशातील विविध सरकारी बँकामध्ये ५१ कोटी खाते उघडण्यात आले. मात्र यापैकी जवळपास २० टक्के अर्थात १० कोटी बँक खाते कार्यान्वित नसल्याचे आणि सदर व्यक्तींचा पत्ताच मिळत नसल्याची माहिती दस्तुरखुद्द केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट करत या खात्यांमध्ये केंद्र सरकारचे ११ हजार ५०० कोटी रूपये विनावापर पडून राहिल्याची माहितीही दिली.

तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार जवाहर सरकार यांनी यासंदर्भात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाला पत्र पाठवित पंतप्रधान योजनेतंर्गत किती खाती उघडण्यात आली आणि त्यापैकी किती खातेधारकांची खात्यांवर व्यवहार होत नाहीत यासंदर्भातील माहिती विचारली. त्यावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी खासदार जवाहर सरकार यांना ४ डिसेंबर रोजी पत्र पाठवित वरील माहिती दिली.

सध्याच्या राजकारणात विशेषतः भाजपाकडून आपण जाहिर करण्यात येत असलेल्या सर्वसामान्य जनतेसाठीच्या योजनांचा इव्हेंट करत या योजनेत इतके लाभार्थी झाले असे सांगत प्रत्येक गोष्टीचा इव्हेंट करण्याचे प्रकार सर्रास सुरु झाले आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान जनधन योजनाही अशीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहिर केली. तसेच या जनधन योजनेतील खात्यांबाबत दस्तुरखुद्द केंद्र सरकारनेच जबाबदारी घेतली.

या योजनेतंर्गत देशातील विविध राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जनधन योजनेतील तब्बल ५१ कोटी बँक खाती उघडण्यात आली. त्यातील फक्त ८० टक्के खाते धारकांनी या खात्यांचा नियमित वापर सुरु केला आहे. तर २० टक्के अर्थात जवळपास १० कोटी खातेधारकांनी जनधन योजनेतंर्गत सुरु केलेल्या खात्यांचा नियमित वापरच सुरु केला नाहीत. तसेच केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार कोणतेही खाते विना वापर असेल तर अशा खातेधारकांची KYC करून घेऊन पुन्हा एकदा त्याचे खाते वापरण्यास आणि खाते नियमित करण्यास परवानगी देता येते.

मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केल्यापासून आतापर्यंत ५० कोटी खातेधारकांपैकी २० टक्के अर्थात १० कोटी बँक खाते विना वापर आहेत. तसेच हे बँक खाते सुरु रहावे यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याकडून त्यात काही रक्कम डिपॉझिट केली आहे. केंद्र सरकारने जमा केलेली रक्कम थोडी थोडकी नव्हे तर ११ हजार ५०० कोटी रूपयांची आहे. मात्र या खात्याधारकांनी आज अखेर ही खाते सुरु राहण्यासाठी कोणताही व्यवहार केला नाही. तसेच ही खाती ज्यांच्या नावे सुरु करण्यात आली त्यांनी या खात्यांची KYC ही करून घेतली नाही. त्यामुळे या खाती अशीच विनावापर असल्याची बाबही केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री डॉ भागवत कराड यांनी खासदार जवाहर सरकार यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे निदर्शनास आणून दिली.

तसेच सुरुवातीला पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत बँक खाते उघडण्यात आलेल्या एकूण खात्यांपैकी जवळपास ४० टक्के खाती विना वापरच होती. मात्र २०१७ सालापासून बँकानी प्रयत्न करत ४० टक्के विना वापर असलेलली बँक खाती पुन्हा एकदा सक्रिय करत विनावापर बँक खात्यांची संख्या २० टक्के इथपर्यंत खाली आणल्याचेही अर्थ राज्यमंत्री डॉ भागवत कराड यांनी आपल्या पत्राद्वारे अधोरेखित केले.

Finance Ministry admits almost 20% of 51 crore PM Jan Dhan accounts, ie, 10 crores, are untraceable, inoperative.
Minister admits ₹11,500 crore of Govt Funds are thus lying unused in banks, — while Ministries may be claiming “success” in disbursement! ⁦@AITCofficial⁩ pic.twitter.com/FhUkrxkD6K

— Jawhar Sircar (@jawharsircar) December 9, 2023