ऑनलाइन फसवणुकीच्या जलद प्रतिसादासाठी ‘डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म’ तयार करणार

राज्यामध्ये ॲप, संकेतस्थळे, विविध समाज माध्यम ॲपच्या माध्यमातून ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. यामध्ये बरेचसे ॲप विदेशातून संचालित करण्यात येत आहे. अशा ऑनलाइन फसवणुकीच्या प्रकारांवर आळा घालण्यासाठी सर्वंकष असा ‘डायनॅमिक (गतिमान) प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यात येत आहे. या माध्यमातून जलद प्रतिसाद मिळण्याची व्यवस्था होणार आहे. ही सर्व व्यवस्था एका ॲपमध्ये असेल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबत अधिकची माहिती देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ए. एस. ट्रेडर्स व त्यांच्या अन्य कंपन्यांनी केलेल्या फसवणुकीबाबत दाखल गुन्ह्यांमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांशी समन्वय करून तपास सुरू आहे. गुंतवणुकीचा पैसा विदेशात गेला असल्यास आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यान्वये अंमलबजावणी संचालनालयाची मदत घेण्यात येईल. या गुन्ह्यामध्ये पहिले दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर तपास पुढे जाईल त्यानुसार पुढील दोषारोप पत्रामध्ये आरोपींचा सहभाग वाढेल. याप्रकरणी संशयित आरोपींना विदेशात पळून जाण्यास कुठलीही मदत करण्यात आलेली नाही.

सर्वसामान्य जनतेला लुबाडून लाखो-कोट्यवधी रूपये जमा करून लांबवण्याचा धंदा सुरू झाला आहे. या गंभीर प्रकरणी आज सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित केला. सध्या सांगली, कोल्हापूर आणि बऱ्याच ग्रामीण भागांमध्ये सामान्यांना आकर्षक योजनांचे स्वप्न दाखवून त्यांच्याकडून पैसा जमा करायचे व नंतर पळ… pic.twitter.com/rBnVj8Cvkz

— Jayant Patil- जयंत पाटील (@Jayant_R_Patil) December 8, 2023

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, याप्रकरणी आजस्थितीत तपासात एकूण ३५ आरोपी निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी १३ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. विदेशातून संचालित करण्यात येणाऱ्या ॲपच्या माध्यमातून आर्थिक फसवणूक करण्यात येत आहे. याबाबत केंद्र शासनही त्यांच्या आयटी कायद्यामध्ये बदल करत आहे. तसेच राज्य शासनाने ‘डायनॅमिक प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. त्याला अनेक जागतिक कंपन्यांचा प्रतिसादसुद्धा मिळाला आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या गुणांवर आळा घालण्यासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेत ‘फायनान्शिअल इंटेलिजन्स’ ची व्यवस्था करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात काही पोलीस परिक्षेत्र व आयुक्तालय अंतर्गतही व्यवस्था उभारण्यात येईल. त्यानंतर प्रतिसाद बघून व्यवस्थेचा विस्तार करण्यात येईल. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये मुख्य आरोपीसह अन्य सहभागी लोकांना सहआरोपी करण्यात येते. त्यामुळे कुणालाही सोडण्यात येत नाही.

देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, लोकप्रतिनिधींसोबत अनेक नागरिक छायाचित्रे काढत असतात. त्याला लोकप्रतिनिधी विरोधही करू शकत नाहीत. राज्यात लोकप्रतिनिधींसोबत छायाचित्रे काढून फसवणूक करण्याचे प्रकारही वाढत आहेत. अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधींसोबतचे छायाचित्र दाखवून पैसे मागितल्यास नागरिकांनी सहकार्य करू नये, असे आवाहन यावेळी केले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य आशिष शेलार, जयंत पाटील, नाना पटोले, गणपत गायकवाड, विकास ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.

कोल्हापूर आणि सांगली येथील गुंतवणूकदारांची ए. एस. ट्रेडर्स व त्यांच्या अन्य कंपन्यांनी केलेल्या फसवणूक प्रकरणात गरज पडली तर ईडीची मदत घेण्यात येईल. आर्थिक गुन्हे शाखेत अशा फसव्या आर्थिक योजना रोखण्यासाठी गुप्तचर शाखा सुरू करण्यात येईल.

(विधानसभा । शुक्रवार, दि. 8 डिसेंबर 2023)… pic.twitter.com/ldvhalIZEc

— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) December 8, 2023