Tag Archives: हिवाळी अधिवेशन

नांदेड, कोल्हापूर, संभाजीनगर, ठाणे व कळवा येथील शासकीय रुग्णालयात औषधं व डॉक्टरांअभावी अनेक रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला,या घटना राज्याला लाज वाटेल अशा आहेत. असे म्हणत राज्यातील आरोग्य व्यवस्था मरणपंथाला आली असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. अंबादास दानवे म्हणाले, खासगी रुग्णालयात ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचाराची घोषणा …

दुष्काळी परिस्थितीत कर्नाटक सरकार महाराष्ट्राकडे पाणी मागते. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकार पाणी कर्नाटकला देते. मात्र राज्याला पाणी आवश्यक असल्यास कर्नाटककडे पाणी मागितले जाते. तेव्हा कर्नाटक कडून सहजरीत्या मिळत नसल्याचा अनुभव आहे. त्यासाठी कर्नाटकसोबत कायम स्वरुपी पाणी वाटप करार करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी …

ग्रामीण भागात नागरिकांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या बहुतांश प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना थकीत वीजबिल आकारणी अभावी बंद झालेल्या आहेत, या योजनांना शासनाने वीजबिलात माफी किंवा सवलत द्यावी अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सभागृहात केली. नागपूर हिवाळी अधिवेशनात बाळासाहेब थोरात यांनी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा मुद्दा लावून धरला. बाळासाहेब थोरात म्हणाले, …

‘महादेव ॲप’ या ऑनलाइन जुगार चालवणाऱ्या विरोधात विविध राज्यात दाखल गुन्ह्यांच्या अनुषंगाने अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच राज्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. राज्यातील अशा प्रकारचे गुन्हे आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी आता राज्य शासन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस …

जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली. यासंदर्भात निवेदनाद्वारे माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी सेवा निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले …

ठाणे जिल्ह्यातील मीरा भायंदर येथील ८९९४ एकर जमीन तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने २००८ रोजी इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट या खाजगी कंपनीला बेकायदेशीरपणे हस्तांतरीत करण्यात आली असून या कंपनीचे ७/१२ उताऱ्यावर नावही आहे. येथील जमीन व्यवहार करताना जनतेला या कंपनीला पैसे द्यावे लागतात. सरकारी जमिनीवरून अशा पद्धतीने पैसे वसूल करण्याचा या कंपनीला अधिकार आहे …

पुणे महानगरपालिका हद्दीत २०१७ मध्ये ११ गावांचा समावेश झाला. तर २०२१ मध्ये २३ गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या क्षेत्रामध्ये नव्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन अशी बांधकामे होतानाच ती थांबवण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले. सदस्य सुनील टिंगरे यांनी …

भारतीय जनता पक्षाचे राज्यातील सरकारही हुकूमशाही पद्धतीनेच काम करत आहे. भाजपाप्रणित सरकारने राज्यात मराठा-ओबीसी समाजात वाद उभा केला. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहु, फुले, आंबेडकर यांच्या विचाराला संपवण्याचा हा प्रकार आहे. दोन्ही समाजात संघर्ष निर्माण करण्यात सरकारचे योगदान असून मराठा-ओबीसी समाजात दरी निर्माण करण्यातील पापाचे वाटेकरी भाजपा सरकारच आहे, असा हल्लाबोल …

मागील काही महिन्यांपासून राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून चांगलाच वाद पेटलेला आहे. त्यातच ज्या मागासवर्गीय आयोगाच्या जीवावार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपा नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मराठा समाजाला न्यायालयात टीकणारे आरक्षण देणार असल्याची घोषणा करण्यात येत होती. त्याच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य किल्लेदार यांनी नुकताच राजीनामा दिला होता. …

राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पावसाचा खंड यासह विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले, त्याबाबत प्रधानमंत्री पीकविमा योजना अंतर्गत २४ जिल्ह्यातील सुमारे ५२ लाख शेतकऱ्यांना २२१६ कोटी रुपये इतका अग्रीम पीकविमा २५ टक्के प्रमाणे मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी १६९० कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले असून उर्वरित रुपयांचे वितरण …