Breaking News

विधान परिषदेचे आमदार म्हणतात, अधिवेशन “झुम” अॅपवर घ्या अंतिम निर्णय विधिमंडळ सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
राज्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यातच आता विधिमंडळाच्या पावसाळी  अधिवेशनाचा कालावधी जवळ येत आहे. यापार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन घ्यायचे की नाही यावरून संभ्रम निर्माण झालेला असताना विधान परिषदेतील काही सदस्यांनी झुम अॅपवर विधान परिषदेचे अधिवेशन घेण्याची मागणी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडे केल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गर्दीची ठिकाणे टाळण्याचे आवाहन सरकारकडूनच करण्यात येत असून तोंडाला मास्क लावणे, सतत सॅनिटॉझर अथवा साबणाने स्वच्छ हात धुणे यासह किमान १ मीटरचे अंतर दुसऱ्या व्यक्तीपासून पाळण्याच्या सूचना खबरदारीचा उपाय म्हणून सांगण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलविल्यास विधानसभेचे २८८ सदस्य, विधान परिषदेचे ७८ (यातील ११ जण पुढील महिन्यात निवृत्त होत आहेत. तर २ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती अद्याप झाली नाही) हून अधिक सदस्य या सदस्यांचे सचिव, खाजगी सचिव यासह मोठ्या प्रमाणावर व्यक्ती विधिमंडळाच्या आवारात जमा होणार. त्याचबरोबर विधिमंडळ आणि मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारीही अधिवेशनाच्या कामाला उपस्थित राहणार असल्याने शाररीक अंतर पाळण्याच्या सूचनेचे कितपत तंतोतंत पालन होईल याबाबत शंका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विद्यमान परिस्थितीत विधानसभा आणि विधान परिषदेतील आसनव्यवस्था एका बाकड्यावर किमान दोन ते तीन किंवा चार सदस्यांच्या बसण्याची आहे. जर या परिस्थितीत अधिवेश घ्यायचे असेल तर विद्यमान आसन व्यवस्था बदलून नव्या पध्दतीची करावी लागेल. तसेच जागाही प्रशस्त स्वरूपात उपलब्ध करावी लागणार आहे. या दोन्ही गोष्टी सध्याच्या परिस्थितीत खर्चिक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे झुम सारख्या अॅपच्या व्यवस्थेतून विधान परिषदेचे अधिवेशन घेतल्यास या सभागृहाच्या सदस्यांना मतदारसंघ सोडून मुंबईला येण्याची गरज पडणार नाही. तसेच यापोटी सरकारच्या तिजोरीवर पडणारा खर्चही वाचेल अशी आशाही या आमदाराने व्यक्त केली.
याप्रस्तावाच्या अनुषंगाने विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, अधिवेशनाच्या अनुषंगाने चर्चा तर भरपूर आहेत. मात्र त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. ९ जून रोजी विधिमंडळाच्या सल्लागार समितीची बैठक होईल त्यात निर्णय होईल.

Check Also

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, उमेदवारही गोपनीयता बाळगू शकतो

देशातील प्रत्येक नागरिकांना निवडणूकीच्या कालावधीत विविध राजकिय पक्षाच्या उमेदवारांची संपत्ती किती, त्यांच्यावर गुन्हे किती, त्याची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *