रेल्वेने प्रवासानंतर १५ दिवस होम क्वारंटाईन राहणे बंधनकारक लांब पल्ल्याच्या गाड्यानी राज्यांतर्गत आणि जिल्ह्यातंर्गत जाण्यासाठी नियम

मुंबई: प्रतिनिधी

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी राज्य सरकारने नवी नियमावली जाहिर केली असून लांब पल्याच्या रेल्वे गाड्यांनी करणाऱ्यांसाठी आणि महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जायचे असेल तरी ४८ तास आधी आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याबरोबर आपल्या इच्छितस्थळी पोहोचल्यानंतर १५ दिवस गृह विलगीकरणात राहणे बंधनकारक करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व प्रवाशांसाठी जारी केले आहेत. मात्र यात मुंबईतील लोकल प्रवास वगळण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने अतीसंवेदनशील भाग अर्थात सेन्सेटीव्ह झोन म्हणून केरळ, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड आदी राज्यांना जाहिर करण्यात आले आहे. तसेच राज्य सरकारने जाहिर केलेल्या अती संवेदनशील भागातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशाला आरक्षित तिकिटावर आणि आरटीपीसीआरची चाचणी केली असेल तरच प्रवास करण्यास मान्यता देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने रेल्वे प्रशासनास कळविला आहे.

प्रत्येक रेल्वे स्टेशनवर प्रवेशद्वारावर आणि बाहेर पडण्याच्या प्रवेशद्वारावर प्रवाशांचे थर्मल स्क्रिनिंग करण्यास रेल्वे प्रशासनास कळविण्यात आले. प्रवासादरम्यान प्रत्येक डब्यात सामाजिक अंतर नियमाचे पालन झाले पाहिजे. रेल्वे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची माहिती महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या आपत्ती निवारण अर्थात डिझास्टर मॅनेजमेंटकडे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तसेच एखाद्या प्रवाशाने जर आरपीसीआर चाचणी केली नसेल तर त्या प्रवाशाची जागेवरच अॅण्टीजेन टेस्ट करण्याची व्यवस्था जिल्हा डिझास्टर मॅनेजमेंटने करावी. जेणेकरून कोरोनाचा प्रादुर्भाव न झालेला व्यक्तीच त्या त्या जिल्ह्यात किंवा भागात पोहचेल याकडे रेल्वेने लक्ष द्यावे. तसेच ज्यांना कोरोनाची लक्षणे आहेत अशआ प्रवाशाला तात्काळ विलगीकरणात केंद्रात हलवावे. तसेच ज्यांची आरटीपीसीआर चाचणी निगेटीव्ह आलेली आहे किंवा विलगीकरण केंद्रात जाण्याची आवश्यकता वाटत नाही आणि ज्यांना कोणतेही लक्षणे नाहीत अशा प्रवाशांना १५ दिवस गृह विलगीकरणात राहण्यास सांगावे तसेच तसा स्टॅम्प त्यांच्या हातावर मारावा.

गृहविलगीकरणात राहण्याचा स्टॅम्प हातावर मारलेला असतानाही तसा व्यक्ती बाहेर फिरताना आढळून आल्यास सदर व्यक्तीला १ हजार रूपयांचा दंड आणि विलगीकरण केंद्रात १५ दिवस ठेवावे असे आदेशही राज्य सरकारने बजावले आहेत.

तसेच स्टेशनवरून एसटी बस किंवा स्थानिक बससेवेने पुढील प्रवास करू इच्छिणाऱ्या प्रवाशांसाठी त्या मार्गावर बस उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था आपत्ती निवारण विभागाने करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.