Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
मुस्लिम ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसंदर्भात लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासन राजशिष्टाचार व ओबीसी कल्याण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिले. ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनच्या शिष्टमंडळाने मुस्लिम ओबीसी समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अंसारी यांनी पदाधिकाऱ्यांना आदेश दिल्यानंतर शिंदे यांची भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी मुस्लिम समाजाचे प्रलंबित प्रश्न व विविध मागण्यांसंदर्भात निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात ज्या नवीन जाती १९९५ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्याकडून १९६७ चा जातीचा पुरावा घेण्याची अट रद्द करण्यात यावी. भटक्या विमुक्त जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय मुस्लिम प्रवर्गातील उमेदवारांना सहजरित्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळणे संदर्भात जे शासकीय परिपत्रक आणि त्या परिपत्रकाच्या मजकुराची नोंद शासन निर्णयात आलेली आहे. त्या सर्व परिपत्रक व शासन निर्णयांना एकत्रित करून त्यावर आधारीत एक नवीन शासकीय आदेश निर्गमित करण्याचे आदेश व्हावेत. तसेच परिपत्रक स्पष्ट असून त्यात संबंधीत अधिकाऱ्यांना खात्री पटल्यास असे शब्द न टाकल्यास अधिकाऱ्यांना त्यांचा दुरुपयोग करता येणार नाही. भटक्या विमुक्त जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय मुस्लिम समाजाची एक नवीन यादी तयार करून पूर्वीच्या यादीमधील ज्या जातींचा पुढे ‘ मुस्लिम ‘ असे नमूद करण्यात आले आहे ते वगळण्यात यावे. शासन परिपत्रक दि. २१-६-२००१ प्रमाणे उमेदवारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे जातीचा दावा सिद्ध होत असेल तर उमेदवारांकडून अधिकची कागदपत्रांबाबत आग्रह न धरण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली.
तसेच उमेदवारांना व्यवसायाचा पुरावा दिल्यावर महसूल पुराव्याची अट रद्द करण्यात यावी, मुल्ला मुलाणी समाजाच्या जातीचे दाखले काढण्यासंदर्भातील होणाऱ्या अडचणी संदर्भात चर्चा झाली. गेल्या अनेक सरकार मध्ये मागासवर्गीय आयोगामध्ये मुस्लिम समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून एक व्यक्ती घेण्यात येत होत या सरकार मध्ये अजून घेण्यात आले नाही तरी एक मुस्लिम प्रतिनिधी घेण्याची मागणीही करण्यात आली.
त्यावर मुस्लिम समाजाच्या अडचणींच्या अनुषंगानेसाठी सर्व संबंधित सह तथा उप सचिव, सचिव सामाजिक न्याय, आयुक्त समाज कल्याण, महासंचालक बार्टी पुणे, राज्य मागासवर्गीय आदी संबंधित अधिकारी, विभागीय जात पडताळणी समिती, जिल्हाधिकारी, तहसिलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक घेऊन त्यावर मार्ग काढण्याचे आश्वासन मंत्री शिंदे यांनी दिले.
