मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन सादर

नागपूरः प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा समाजाला वैद्यकीय शिक्षणात देण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून निवेदन सादर केल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले.
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 62 द्वारे राज्यातील सामाजिक व आर्थिक मागास समाज प्रवर्गास आरक्षण दिले. यामध्ये मराठा समाजाचा अंतर्भाव आहे. या आरक्षणास याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील व इतर याचिकाकर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. 175/2018 व इतर याचिका यांद्वारे आव्हान दिले होते. तथापि, मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण कायम ठेवले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिका दाखल केल्या आहेत व त्या प्रलंबित आहेत. तसेच राज्य शासनाने दिलेल्या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही.
या दरम्यान, या विशेष अनुमती याचिकांमध्ये, मराठा समाजास पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये दिलेल्या आरक्षणासंबंधात एक अंतरिम अर्ज क्र. 193396/२०१९ दाखल केला गेला. या अर्जाची प्राथमिक सुनावणी 18 डिसेंबर 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झाली व पुढील सुनावणी जानेवारी 2020 मध्ये होणार आहे.
या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांमध्ये राज्य शासनाची बाजू मांडणारे वकील बदलल्याविषयीच्या काही बातम्या समाज माध्यमामध्ये तसेच काही वृत्तपत्रांमध्ये छापून आल्या आहेत. या बातम्या तथ्यहीन व दिशाभूल करणाऱ्या असून त्यासंदर्भात हे निवेदन करण्यात येत आहे.
राज्य शासनातर्फे असे नमूद करण्यात येते की, मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणी वेळेस राज्य शासनातर्फे सर्वश्री ॲड. मुकुल रोहितगी, ॲड. परमजितसिंग पटवालिया, ॲड. विजयसिंग थोरात, ॲड. अनिल साखरे या ज्येष्ठ विधिज्ञांनी सरकारची बाजू समर्थपणे मांडली. तसेच या कामामध्ये त्यांना ॲड. निशांत काटनेश्वरकर, ॲड. वैभव सुकदेवे, ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. प्राची ताटके तसेच इतर वकील यांनी सहाय्य केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये वरील नमूद ज्येष्ठ विधिज्ञ व्यतिरिक्त ॲड. तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, ॲड. आत्माराम नाडकर्णी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हे राज्य शासनाची बाजू संबंधित प्रकरणांमध्ये भक्कमपणे मांडत आहेत.
वर नमूद केलेले सर्व ज्येष्ठ विधिज्ञ हे यापुढेही सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील व त्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य शासनाने कोणताही बदल केलेला नाही.
या व्यतिरिक्त प्रत्येक सुनावणी वेळेस महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी हे ही राज्य शासनातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील. तसेच आवश्यकता भासल्यास अन्य वरिष्ठ विधिज्ञांचीही नियुक्ती केली जाईल. राज्य शासन या न्यायिक प्रकरणांमध्ये सर्वोतोपरी भक्कमपणे राज्य शासनाची बाजू मांडतील याची ग्वाही देत आहे.