मेट्रोसाठी लागणाऱ्या मिठागरांच्या जमिनींची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी सोपविली भाजपा खासदारावर भाजपा खासदार गिरीष बापट यांची माहिती

मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सातत्याने उपस्थित करण्यात येत असलेल्या आरे मेट्रो कारशेड आणि कांजूर मार्ग जमिनीवरून चांगलेच रणकंदन माजले असताना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी या भविष्यातील मीठागरांच्या जमिनी मेट्रोसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी भाजपाचे खासदार गिरीष बापट यांच्यावर सोपविल्याची माहिती दस्तुरखुद्द खासदार गिरीष बापट यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सर्वपक्षिय खासदारांच्या बोलविलेल्या बैठकी उपस्थित राहील्यानंतर ते बोलत होते.
भविष्यातील मुंबईत लागणाऱ्या जमिनीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई लगत आणि शहरात असलेल्या मीठागरांच्या जमिनी आवश्यक आहेत. या जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे असून त्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यावर सोपविल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीत केंद्र व राज्य सरकारशी निगडीत असलेल्या प्रकल्पांवर विशेष म्हणजे रेल्वे प्रोजेक्ट,सिंचन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प येणाऱ्या काळात लवकरात लवकर मार्गी लागण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा अशी सूचना केली. यावेळी गिरीष बापट यांनी राष्ट्रीय महामार्ग उभारणीच्या कामाचा पाठपुरावा करण्यासाठी खासदारांशी समन्वय साधण्यासाठी सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी अशी मागणी खासदारांच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादप्रश्नी राज्यातील सर्व खासदारांनी एकत्रितपणे सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात आपली बाजू मांडावी अशी अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आणि आम्ही सगळ्यांनी त्यास सहमती दर्शवित एकमताने हा विषय मांडण्याबाबत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजना आहे त्याच्या संदर्भात काही राज्यांनी आता राज्यात कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे ठरवले तर खासगी कंपन्यांना फायदा होतो. तसेच अशा प्रकरणात पंचनामे करून शेतकऱ्यांना पाहिजे तशी नुकसान भरपाई मिळत नसल्याचा मुद्दा चर्चेमध्ये आल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर केंद्राशी संबधित असलेल्या प्रकल्पांच्या पाठपुराव्यासाठी खासदारांची एक समिती स्थापन करण्याबाबतही चर्चा झाल्याचे सांगत या समितीत तीन पक्षांच्या खासदारांचा समावेश असावा अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार आगामी तीन महिन्यात या खासदारांकडून पाठपुरावा करून प्रकल्प मार्गी लावण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.