घोटाळा उघडकीस आणणाऱ्यास १ लाख दिल्याने सरकारच्या तिजोरीवर ताण येणार परिवहन विभागाकडून न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र तर न्यायालयाचे पैसे देण्याचे आदेश

मुंबईः प्रतिनिधी

राज्याच्या परिवहन खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या आरटीओ विभागाकडून वहन योग्यता प्रमाणपत्र वाटपात आर्थिक घोटाळा होत असल्याची माहिती उघडकीस आणणाऱ्या पुणे येथील श्रीकांत कर्वे यांना एक लाख रूपयांचा खर्च देण्याचा आदेश मुंबई उच्च परिवहन विभागाला दिला. मात्र ही रक्कम दिल्यास कर्जबाजारी असलेल्या राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण येणार असल्याचे प्रतिपत्रक परिवहन विभागाने न्यायालयात सादर केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

राज्यातील आऱटीओ विभागात वहन योग्यता प्रमाणपत्र वाटपात घोटाळा सुरु असल्याची माहिती श्रीकांत कर्वे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर या घोटाळ्याचा पर्दापाश केला. तसेच याप्रकरणी ठोस योग्य ती कारवाई करावी यासाठी कर्वे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने हा घोटाळा उघडकीस आणण्याकरीता जो काही खर्च झाला त्याची भरपाई म्हणून एक लाख रूपये कर्वे यांना देण्याचा आदेश शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला.

मात्र उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा दावा फेटाळून लावत कर्वे यांना एक लाख रूपये देण्याचे आदेश पुन्हा दिल्याने राज्य सरकारचे पितळ उघड पडले आहे. पुणे येथील याचिकाकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेवर नोव्हेंबर महिन्यात आदेश दिले. तसेच या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेशही दिले होते. मात्र न्यायालयाने एक लाख रूपये देण्याच्या आदेशाचा फेरविचार करण्याच्या मागणीसाठी सरकारतर्फे याचिका करण्यात करत आदेशाचे पालन केले जाऊ शकत नाही असा दावा न्यायालयात केला. त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सरकारचा हा दावा धक्कादायक असल्याचे ताशेरे ओढत फेरविचाराची याचिका फेटाळून लावत लोकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असलेला घोटाळा उघडकीस आणून याचिकाकर्त्यांने व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यास आणि पैसे वाचवण्यास मदत केलेली आहे. तसेच जनहित याचिकेद्वारे कायदेशीर लढाई देण्यासाठी त्यांना भरपूर खर्च आलेला असल्याने कर्वे यांना खर्चापोटी एक लाख रूपये दिल्याने सरकारी तिजोरीवर भार पडेल, असे सरकारला वाटणे हे धक्कादाय असल्याचे मतही उच्च न्यायालयाने यावेळी मांडले.