क्लिनिकल अॅक्टसाठी पुन्हा त्याच तज्ञांचे मत जाणून घेण्यात काय हाशील? डॉ. अभिजित मोरे यांचा राज्य सरकारला सवाल

मुंबईः अनिल गलगली

खाजगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच्या ‘महाराष्ट्र क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट’ म्हणजेच महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना विधेयक २०१४ राज्यात अंमलात आणण्यापूवी ‘संबंधित क्षेत्रातील व्यक्ती वा संस्था यांचे स्पष्ट अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी’ राज्य सरकारने डॉ मोहन जाधव, उपसंचालक (रुग्णालये) यांच्या नेतृत्वाखाली समितीची स्थापना केली. मात्र या समितीत पुन्हा त्याच कार्पोरेट कंपन्याचा समावेश करत त्यांचीच मते जाणून घेण्याची काय गरज? असा सवाल डॉ.अभिजित मोरे यांनी उपस्थित केला.

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या उपसंचालकासोबतच खाजगी रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे प्रतिनिधी, पॅथालॉजीकल लॅबचे प्रतिनिधी, कॉर्पोरेट क्षेत्रातील हिंदुजा, रुबी व नानावटी हॉस्पिटल्सच्या व SRL diagnostic च्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती वैद्यकीय आस्थापना विधेयक २०१४ च्या मसुद्यावर विचार विनिमय करुन त्याबाबतचा अहवाल दि. ५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पर्यंत शासनाला सादर करणार असून त्याबाबतचा शासकिय निर्णय १८ जानेवारी २०१८ रोजी काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

या शासन निर्णयामुळे काही प्रश्न उभे राहत आहेत. मुळात तीन वर्षांपूर्वी हा मसुदा बनवणाऱ्या समितीत डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स यांचे अनेक प्रतिनिधी बहुसंख्येने होते. त्यामुळे आता परत त्यांचे ‘स्पष्ट अभिप्राय’ जाणून घ्यायची काय गरज आहे? सध्याच्या समितीमध्ये रुग्ण हक्काच्या मुद्द्यावर जनतेत काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचे एकही प्रतिनिधी का नाहीत? असा सवाल उपस्थित करत १२ सदस्यीय समितीपैकी ४ सदस्य कॉर्पोरेट क्षेत्रातील (हिंदुजा, रुबी, नानावटी हॉस्पिटल व SRL diagnostic च्या प्रतिनिधीं)! कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळणारे झुकते माप काळजी वाढवणारे असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

या मसुद्यात खालील तरतुदी असाव्यात अशी मागणी आहे. रुग्ण हक्क सनद २. प्रमाणित उपचार मार्गदर्शिका ३. दरांमध्ये पारदर्शकता ४. दर प्रमाणीकरण आणि नफेखोरीवर नियंत्रण ५. जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा ६. राज्य वैद्यकीय आस्थापना परिषदेत रुग्ण हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

‘वैद्यकीय आस्थापना कायदा-२०१०’ या केंद्रीय कायद्याला ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने विरोध केला होता पण ‘जन आरोग्य अभियान’ने त्यातील काही महत्वाच्या त्रुटी लक्षात घेता महाराष्ट्रात विधानसभेने हे मॉडेल केंद्रीय कायदा आहे तसा पारित न करता त्यात दोन्ही रुग्ण व डॉक्टर हितासंबंधी काही सुधारणा करून ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना कायदा’ पारित करावा अशी मागणी त्यांनी केली.

२०१६ मध्ये सिटीझन्स- डॉक्टर्स फोरम, मुंबई , रुग्ण मित्र, सेतू प्रतिष्ठान यांनी याबाबत मा. आरोग्यमंत्री डॉ. दिपक सावंत यांची मंत्रालयात भेट घेऊन त्यांना याबाबत परिस्थितीची जाणीव करून दिली होती. १ डिसेंबर २०१७ रोजी स्वाती पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या व त्यांचे सहकारी यांनी मुंबईसह इतर अनेक शहरात या मुद्द्यावर धरणे आंदोलन केले. रंगूनवाला फौन्डेशन हे अनेक वर्षे रुग्ण हक्काबाबत जाणीव-जागृती करत आहे. ज्योती तिवारी यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जन आरोग्य अभियानाने दि. १३ डिसेंबर २०१७ रोजी नागपूरला विधानसभा अधिवेशनात मोर्चा काढून आरोग्य-मंत्र्यांना भेटून निवेदन दिले होते आणि त्यांच्याशी चर्चा केली होती. दि. १४ डिसेंबर २०१७ रोजी माननीय आरोग्य मंत्र्यांनी याबाबत विधानसभेत बोलताना हे विधेयक लवकरच आणण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. तसेच तशा आशयाचे ट्वीट देखील केले. मात्र त्याबाबत अद्याप कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे डॉ अभिजीत मोरे यांनी सांगितले.