सर्वोच्च न्यायालयाचा मेडिकल निग्लिजन्सप्रकरणी डॉक्टरला दणका

एका ८४ वर्षिय व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत रूग्णालयात दाखल केल्यानंतर नीटसे औषधोपचार केले नसल्याने दृष्टी गमाविण्याची वेळ आल्याचा आरोप डॉक्टरवर केला. ज्येष्ठ नागरिकाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना संबधित डॉक्टराला २ लाख रूपयांचा दंड ठोठावत सदरची नुकसान भरापाई डॉक्टराला देण्याचा निर्णय दिला.

संबधित ८४ वर्षीय व्यक्तीने ग्राहक मंचकडे तक्रार दाखल करत शस्त्रक्रिये दरम्यान डॉक्टरने निष्काळजी पणा दाखविला. त्यामुळे डोळ्यांना असलेली दृष्टी गेल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली. संबधित रूग्णाने यासंदर्भात २० वर्षापूर्वी डॉक्टरच्या विरोधात मेडिकल निग्लिजन्स केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर विविध ग्राहक मंचांमध्ये सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर संबधिक रूग्णाने अखेर राष्ट्रीय ग्राहक लवादाकडे तक्रार दाखल केली. त्यावर झालेल्या अंतिम सुनावणीवेळी संबधित डॉक्टरला २ लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय दिला. तसेच डॉक्टरने शस्त्रक्रिये दरम्यान चुकीच्या पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येत असल्याचेही स्पष्ट केले. तसेच या चुकीच्या औषधोपचारामुळे दृष्टी गेल्याने त्या बदल्यात एक साधा रूपयाही नुकसान भरपाई म्हणून मिळाला नसल्याचे सांगितले.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सदरच्या रूग्णाने धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमुर्ती बी.आर गवई आणि संदीप मेहता यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने याचिका कर्त्या रूग्णाने कोणतीच नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला. तसेच औषधोपचार करणाऱ्या रूग्णाला दोन लाख रूपये आणि त्यावर १२ टक्के वार्षिक व्याज दोन महिन्यात द्यावे असे आदेश दिले. त्याचबरोबर दोन महिन्यात नुकसान भरापाईची रक्कम न दिल्यास वार्षिक १५ टक्के व्याज आकारून जमा होणारी रक्कम संबधित याचिकाकर्त्या रूग्णास द्यावी असे आदेश आज दिले.

वास्तविक पाहता राष्ट्रीय ग्राहक मंचाच्या लवादाने दिलेल्या अंतिम निर्णयात फक्त थोडीशी सुधारणा आम्ही करत आहोत. मुळ निर्णयात फक्त २ लाख नुकसानीची रक्कम १२ टक्के व्याज दराने देण्याचा निकाल अपीलकर्त्ये पी. सी. जैन यांना देण्याचे आदेश डॉ आर. पी. सिंग यांना दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्ये पी सी जैन यांनी याचिका दाखल केल्यापासून ते त्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम डॉक्टरांकडून जमा करेपर्यंत १२ टक्के व्याज दराने जी होईल ती रक्कम याचिकाकर्त्या रूग्णाला द्यावी असा निकाल देत तसेच डॉ आर.पी. सिंग यांना ५० हजार रूपयांचा दंडही ठोठावला.