निवडणूक आयोगाने उध्दव ठाकरे गटाला दिली उद्यापर्यंतची मुदत पक्ष आमच्या बाजुने; शिंदेच पक्षप्रमुख शिंदे गटाचा दावा

शिवसेना पक्ष कुणाचा? या प्रश्नी निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला परवानगी दिली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ७ ऑक्टोंबरपर्यंत शिंदे गट आणि ठाकरे गटाला कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार कागद सादर कऱण्याची मुदत आज संपली. मात्र आपल्याला शिंदे गटाची कागदपत्रे मिळाली नसल्याचा दावा ठाकरे गटाने आयोगासमोर करत १५ दिवसांची मुदत मागितली. मात्र आयोगाने उध्दव ठाकरे गटाला उद्या ८ ऑक्टोंबर दुपारी २ वाजेपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष चिन्हाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगासमोर करत पक्षातील बलाबल आपल्या पाठीशी असल्याने पक्षप्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे यांना मान्यता देण्याची मागणी केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याची मुभा दिली आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी ७ ऑक्टोंबरची मुदत देण्यात आली होती. शेवटच्या दिवशी ठाकरे गटाने कागदपत्रे सादर केली मात्र, शिंदे गटाने सादर केलेली कागदपत्रे अद्याप मिळाली नसल्याने १५ दिवसाच्या मुदतवाढीची मागणी केली. ती आयोगाने फेटाळून लावली.

अंधेरी पोटनिवडणुकीची घोषणा झाली आहे. या निवडणुकीत शिंदे गटाने उमेदवार दिला नसला तरी भाजपाने माजी नगरसेवक मुरजी पटेल यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपा असा सामना होणार आहे. या निवडणुकीत ठाकरे गटाला धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळू नये यासाठी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले असून विधानसभेतील ५५ पैकी ४० आमदार आणि लोकसभेतील १८ पैकी १२ खासदार, पक्ष संघटनेतील बहुसंख्य पदाधिकारी आपल्या पाठीशी असल्याने पक्षाध्यक्ष म्हणून एकनाथ शिंदे यांना मान्यता द्यावी अशी मागणी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली. मात्र, आयोगाने शिंदे गटाला विहित नमुन्यात अर्ज सादर करण्याचे निर्देश दिले.

शिंदे गटाने ४ ऑक्टोंबर रोजी आपली कागदपत्रे सादर केली आहेत. ठाकरे गटाने आपल्या सदस्यांची शपथपत्रे जमा केली असून विधिमंडळ पक्ष, लोकसभेतील पक्ष आणि संघटनेचे पदाधिकारी शिंदे यांच्या बाजुने असले तरी १० लाखांहून अधिक पक्षाचे प्राथमिक सदस्य ठाकरे यांच्या बाजुने असल्याचे सांगत प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याची तयारी ठाकरे गटाने केली. तसेच प्रतिनिधी सभेतील ७० टक्के सदस्यही आपल्या बाजुने असल्याचे सांगण्याची तयारी केली आहे. तर शिंदे गटाने आपल्या बाजुने ४० आमदार, १२ खासदार, १४४ पदाधिकारी, ११ राज्यप्रमुख आणि एक लाख ६६ हजार ७६४ सदस्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.

निवडणूक आयोगाने कागदपत्रे सादर करण्यास सात ऑक्टोंबर पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार शिवसेनेने कागदपत्रे सादर केली. मात्र, शिंदे गटाने सादर केलेली कागदपत्रे ठाकरे गटाला अद्याप मिळाली नाहीत. या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने मुदतवाढीची मागणी केली. २८ सप्टेंबर रोजी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना पत्र पाठवून कागदपत्रे मागविली. शिंदे गटाने कागदपत्रे सादर केली असली तरी ती आयोगाला अभिप्रेत असलेल्या विहित नमुन्यात नव्हती. त्यामुळे शिंदे गटाला पुन्हा विहित नमुन्यातअर्ज करण्यास सांगितले आहे. जोपर्यंत शिंदे गटाने काय कागदपत्रे सादर केली आहेत, हे समजल्याशिवाय आम्ही आमच्या गटाची कागदपत्रे कशी सादर करू, असा प्रश्न ठाकरे गटाने केला आहे. त्यामुळे अजून अपेक्षित असलेली कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ द्यावा अशी मागणी केली.

दरम्यान, शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई म्हणाले की, कुणी कोणताही दावा केला तरी पक्षाची घटना असते. त्या घटनेनुसार काम करावे लागते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीत उद्धव ठाकरेंना लोकशाही पद्धतीने निवडून दिले आहे. त्यामुळे ठाकरे हेच अध्यक्ष आहेत. निवडणूक आयोगावर देशाची लोकशाही आहे. त्यामुळे आम्ही त्या निर्णयाची वाट पाहत आहोत.