Marathi e-Batmya
मागील काही दिवसांपासून न्यायाधीश निवडी आणि नियुक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात स्थापित असलेल्या कॉलेजियम पध्दतीवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच आज केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनी आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम पध्दतीवरून निशाणा साधला.
लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाशी बोलताना किरण रिजिजू म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पध्दत भारतीय राज्यघटनेतील एलियम सारखी आहे. सरकारकडे फाईल प्रलंबित आहे, असं म्हणू नका. सरकारकडे फाईल पाठवूच नका. तुम्ही स्वत:चं स्वत:ची नेमणूक करा, असा उपरोधिक सल्ला रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिला.
भारतीय संविधान आणि जनतेने न्यायाधीशांना अधिकार दिले आहेत. जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग लोकांचा या निर्णयाला पाठिंबा असेल अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
कॉलेजियम पद्धत जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत सरकार या पद्धतीचा आदर करणारच आहे. पण जर केवळ कॉलेजियम पद्धतीनुसार शिफारस झाली म्हणून सरकारने नावांना मान्यता द्यावी, अशी जर तुमची अपेक्षा असेल, तर मग सरकारची काय भूमिका उरणार?, असा सवालही रिजिजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केला.
कॉलेजियम पद्धतीमध्ये त्रृटी आहेत. ही व्यवस्था पारदर्शक नसल्याचा आवाज लोक उठवत आहेत. त्यामुळे अपेक्षित पाऊलं सरकार उचलत आहे. जर एखाद्या न्यायाधीशाने लोकांच्या भावनांशी संबंधित प्रकरणावर भाष्य केले, तेव्हा न्यायाधीशांनी किंवा न्यायालयाच्या निकालाने लक्ष्मण रेखा ओलांडली का? याबाबत आम्हाला विचार करावा लागेल, असा सूचक इशाराही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला दिला.
सर्वोच्च न्यायालयातील या पद्धतीवरुन किरण रिजिजू यांनी याआधीही टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाची (कॉलेजियम) पद्धत ही अपारदर्शक असून न्यायाधीशपदी जो सर्वोत्तम आहे त्याची निवड व्हावी, न्यायाधीश यावर बोलत नसले, तरी न्याययंत्रणेमध्ये टोकाचे राजकारण असल्याची आरोपही त्यांनी केला.
