राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेले “हे” अन्य तीन निर्णय झेडपी अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचा कालावधी, मोफत बुस्टर डोस योजना राबविण्याचा निर्णय

राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नसला तरी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेत निर्णय घेण्याचा धडका लावण्यास सुरुवात केलेली आहे. आज झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाच्या पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय सरपंच, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडूण देण्याचा निर्णय, आणीबाणी विरोधी लढ्यात सहभागी झालेल्यांना निवृत्ती वेतन, शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये मतदानाचा अधिकार आदी निर्णय घेतले. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना कालधी वाढविण्याचा निर्णय, बुस्टर डोस आणि शेतकऱ्यांना ५० हजार रूपयांचे अनुदान देण्यासंदर्भातील निर्णयही घेतले. काय आहेत ते नेमके निर्णय वाचा खालीलप्रमाणे…      

जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती  व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ हा अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम १० मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.

—०—

कोविडची मोफत बुस्टर मात्रा महाराष्ट्रात संपूर्ण अंमलबजावणी करणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधानांना दिली ग्वाही

शुक्रवारपासून पुढील ७५ दिवस देशातील सर्व प्रौढ व्यक्तींना कोविडचा बूस्टर डोस(वर्धक मात्रा) मोफत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून या मोहिमेची पुरेपूर अंमलबजावणी महाराष्ट्रात केली जाईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काल दिली.

या देशव्यापी मोहिमेसंदर्भात आपली पंतप्रधानांशी आज चर्चा झाली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीच्यावेळी दिली. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आरोग्य विभागास निर्देश दिले की, या मोहिमेमध्ये एकही दिवस वाया घालू न देता सर्व संबंधितांना बूस्टर मात्रा मिळालीच पाहिजे यासाठी राज्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य संस्था यांना देखील सहभागी करून घ्यावे. याविषयी पुरेशी जन जागृती करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

—०—

गडचिरोली पूर परिस्थिती: जादा बचाव पथके पाठवावी–मुख्यमंत्र्यांचे राज्य मंत्रिमंडळात प्रशासनाला निर्देश

गडचिरोली येथील पूर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याठिकाणी नागरिकांचे स्थलांतर तसेच मदत कार्यासाठी तत्काळ अधिकची एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथके त्याठिकाणी पाठवावी तसेच प्रसंगी बाजूच्या राज्यातूनही एनडीआरएफ पथक मागवावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत

आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला,यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

सिरोंचा येथे मेडीगट्टा बॅरेजेसचे सगळे उघडलेले ८५ दरवाजे कमी न करण्याबाबत त्याचप्रमाणे श्रीपाद एलमपल्ली प्रकल्पाचे दरवाजे कमी न करण्याबाबत तेलंगणा सरकारला  विनंती करावी तसेच गोसीखुर्द विसर्गाचे योग्य नियोजन झाले पाहिजे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

नागरिकांचे योग्य पद्धतीने स्थलांतर व्हावे तसेच त्यांना जेवण, पिण्याचे चांगले पाणी मिळावे तसेच त्यांच्यावर आवश्यकतेनुसार व्यवस्थित उपचार व्हावेत असे निर्देशही त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला तसेच मदत पुनर्वसन विभागाला दिले

—०—

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत

राज्यात २०१८-१९ च्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने नुकसान भरपाई देणअयात आली होती. त्यामुळे त्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेतून वगळण्यात आले होते. मात्र नियमित कर्जफेड करणाऱ्या या शेतकऱ्यांना देखील हे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा निर्णय पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी या संदर्भात आपणास निवेदन देऊन योजनेतील जाचक अटी दूर करण्याची मागणी केली होती, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.