अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले हे १५ महत्वाचे निर्णय आदिवासीसह शेतकरी आणि शहरीभागातील नागरिकांना खुष करण्याचा प्रयत्न

राज्यातील विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशना निमित्त राज्य सरकारकडून राज्यातील जनतेसाठी खास राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या बैठकीत ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेस, मुख्य प्रवाहापासून लांब असलेल्या आदिवासी समाजाच्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही निर्णय घेतले. या निर्णयाचा फायदा ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांनाही होणार आहे.

धान उत्पादकांकरिता प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये याप्रमाणे 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे खरीप हंगामासाठी 1600 कोटी रुपये खर्च येईल.

—–०—–

धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवास शाळांमध्ये शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थी संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सध्या 5500 विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येते.  ही संख्या वाढवून आता दरवर्षी 10 हजारापर्यंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या 114 कोटी 45 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील धामोड येथील सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा या तत्वावर 25 वर्षांकरिता चालविण्यास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भात निविदा काढण्यात येऊन अटी व शर्तींच्या आधारे कंपनीची निवड करण्यात येईल.

—–०—–

जुने टान्सफॉर्मर्स (रोहित्रे) बदलण्यासाठी निरंतर वीज योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी 1600 कोटी रुपये खर्च लागणार असून त्यापैकी 2023-24 मध्ये 200 कोटी, 2024-25 मध्ये 480 कोटी आणि 2025-2026 मध्ये 480 कोटी अशा खर्चास मंजुरी देण्यात आली.  टान्सफॉर्मर्सचे ऑईल बदलण्यासाठी देखील 340 कोटीस मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

राज्यातील सर्व निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात 10 हजार रुपये ठोक वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सर्व शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या (कनिष्ठ आणि वरिष्ठ)  विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात 1 मार्च 2024 पासून महागाई भत्त्यासह प्रति महिना 10 हजार रुपये वाढ करण्यात येईल.

—–०—–

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या 7 हजार 66 क्विंटल हिरडा शेतमालाच्या नुकसानीकरिता विशेष बाब म्हणून मदत करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी 15 कोटी 48 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

राज्य शासनाच्या सुधारित तरतुदीनुसार दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, विशेष तज्ज्ञ शिक्षक व विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

याचा लाभ 6 दिव्यांग जिल्हा समन्वयक, 52 विशेष तज्ज्ञ व 158 विशेष शिक्षक अशा 216 कर्मचाऱ्यांना मिळेल.

—–०—–

नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुल पुण्याच्या बालेवाडी प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या क्रीडा संकुलासाठी यापूर्वी 51 कोटी 20 लाख निधी देण्यात आला असून 683 कोटी 79 लाखाचे सुधारित अंदाजपत्रक विचारात घेऊन 746 कोटी 99 लाखाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना कोणत्याही दिवाणी किंवा फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या कोर्ट फी मधून कायम सूट देण्याचा निर्णय  आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

—–०—–

राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युईटी लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत त्यांना एकरकमी लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ  बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा लाभ कर्मचा-यांना 1 एप्रिल,2022 पासून ते त्यांना ग्रॅज्युईटी लागू करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय  होईपर्यंतच्या कालावधीतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, मृत्यू किंवा सेवेतून काढून टाकणे या प्रकरणी देण्यात येईल. हा लाभ देताना शासन निर्णय दिनांक 30एप्रिल 2014 मध्ये नमूद  केलेल्या सुत्रानुसार आणि पूर्णपणे शासनामार्फत लाभ देण्यास व याकरिता  येणा-या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

राज्यात यापुर्वी जाहीर केलेल्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, 2023-28 मधील वीज अनुदान व सौर ऊर्जा अनुदानाबाबतच्या तरतूदीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. सर्व वस्त्रोद्योग घटकांना (विद्यमान व नवीन) एकात्मिक  व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 च्या धोरण कालावधीकरीता वीज अनुदान प्रदान केले जाईल. संपूर्ण धोरण कालावधीत वीज अनुदानासाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नसेल. वस्त्रोद्योग घटकांना (विद्यमान व नवीन) सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी प्रकल्प किंमतीच्या  20 टक्के किंवा  4.80 कोटी रुपयांपैकी जे कमी असेल तेवढे भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे.

—–०—–

राज्यात लघु-वस्त्रोद्योग संकुल (Mini Textile Park) स्थापन करण्याकरीता अनुदान देण्याच्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेनुसार राज्यात नवीन खाजगी वस्त्रोद्योग व्यवसाय उभारण्यास प्रोत्साहन देऊन महाराष्ट्र राज्य तसेच इतर राज्यातील खाजगी संस्थांकडून 1 हजार 800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार आहे. या योजनेतर्गत राज्यात सुमारे 36 हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागात प्रत्येकी 3 याप्रमाणे 6 महसूल विभागात एकूण 18  लघु वस्त्रोद्योग संकुले खाजगी संस्थांमार्फत उभारण्यात येणार आहेत. या 18 संकुलांपैकी प्रत्येक महसूल विभागात 1 याप्रमाणे एकुण  6 संकुले निर्यातभिमुख असणार आहे. हे प्रकल्प महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रामध्ये 10 एकर जागेमध्ये उभारण्यात येणार आहेत. लघु-वस्त्रोद्योग संकुल स्थापन करताना संस्थांना 100 ते 125 कोटी पर्यंत गुंतवणूक करता येणार आहे. योजनेत संस्थांना एकूण प्रकल्प किंमतीवर (जमीन, बांधकाम, यंत्रसामग्री, सौर ऊर्जेच्या खर्चासह) होणाऱ्या 40% खर्चाची रक्कम किंवा 30 कोटी रुपये

यापैकी जे कमी असेल तेवढे भांडवली अनुदान मिळेल. संकुलामध्ये 50% पेक्षा जास्त महिला कामगार असल्यास एकूण प्रकल्प खर्चावर अतिरिक्त 5% भांडवली अनुदान रु. 35 कोटी पर्यत मिळणार आहे. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP), झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) व स्टीम जनरेशन प्लांट स्थापन करणेकरीता एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 मधील तरतूदीनुसार अनुज्ञेय अनुदान देय असेल. लघु-वस्त्रोद्योग संकुल खाजगी संस्थांमार्फत कार्यान्वित केल्यावर, निकषांनुसार  पात्र रकमेच्या पहिल्या हप्त्यापोटी 60% रक्कम वितरीत केली जाईल. तद्नंतर 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुलामध्ये सर्व घटकांचे व्यवसाय यशस्वीरित्या सुरु झाल्यानंतर, पात्र रकमेपैकी उर्वरित 40% अनुदानाचा दुसरा हप्ता दिला जाईल.

—–०—–

राज्यात केंद्र पुरस्कृत “पीएम ई-बस सेवा” (PM e-Bus Sewa) योजनेची अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

देशातील परिवहन सेवेमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने व हवेतील प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने सक्षम व पर्यावरणपूरक शाश्वत उपाय योजनेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने दिनांक 16 ऑगस्ट, 2023 रोजी “पीएम ई-बस सेवा” (PM-eBus Sewa) ही योजना मंजूर केली आहे. या योजनेंतर्गत विविध राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमार्फत 10,000 ई-बसेस देश भरात चालविण्याचे केंद्र शासनाचे उदिष्ट आहे.

ही योजना केंद्र शासनाने देशातील 169 शहरामध्ये लागू केली असून यात FAME योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेली मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड ही शहरे वगळून राज्यातील 23 महानगरपालिकांचा समावेश आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात चॅलेंज पध्दतीने राज्यातील 19 शहरांची निवड करण्यात आलेली आहे. योजनेची निविदा प्रक्रिया ही केंद्र शासनाकडून राबवून यासाठी खाजगी सेवापुरवठादाराची निवड करण्यात येणार आहे. योजना अखंडीत सुरू रहावी यासाठी सेवा पुरवठादाराने दिलेल्या सेवेच्या देयकांची हमी देणारी प्रणाली केंद्र शासनाकडून विकसित करण्यात आलेली PSM (Payment Security Mechanism) प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. या योजनेमध्ये शहरांच्या मागणीनुसार केंद्र शासन 3 प्रकारच्या ( स्टँडर्ड, मिडी व मिनी) ई-बस पुरविणार आहे. योजनेत शासनाकडून बस प्रकार निहाय प्रति किलोमीटर ठराविक अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून उर्वरित खर्च हा शहरांनी बस तिकीटे व इतर महसुली उत्पन्नातून भागावावयाचा आहे. या योजनेंतर्गत मीटरच्या मागे ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी शहरांना 100 टक्के केंद्रीय अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

—–०—–

नागपूर येथील विदर्भ साहित्य संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त 10 कोटी रुपये इतका निधी विदर्भ साहित्य संघास एक वेळची विशेष बाब म्हणून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

—–०—–

नाशिक जिल्ह्यातील कळवण तालुक्यातील जामशेत लघु पाटबंधारे योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

गिरणा नदीच्या खोऱ्यात जामशेत नाल्यावर ही योजना असून प्रस्तावित धरण स्थळ कळवण पासून 20 कि.मी. अंतरावर आहे.  या योजनेत 1 हजार 30 सघमी पाणी साठा व 227 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे.