Breaking News

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केल्या ८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या

विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला आज सकाळापासून सुरुवात झाली. या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पा व्यतीरिक्त राज्याच्या विविध विभागांसाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी पुरवणी मागण्या सादर केल्या. साधारणतः अजित पवार यांनी विधानसभेत टेबल केलेल्या मागण्या या ८ हजार ६६५ कोटी ४८ लाख रूपयांच्या आहेत. तर राज्याचा अर्थसंकल्प सादर उद्या मंगळवारी सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या पुरवणी मागण्या आणि अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना या मागण्या मान्य करण्यात येणार असल्याची माहिती वित्त विभागाने दिली.

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज फेब्रुवारी २०२४ च्या द्वितीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकूण ८ हजार ६०९ कोटी १७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर केल्या. यापैकी ५ हजार ६६५ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य आहेत. २ हजार ९४३ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत, तसेच १७ हजार रुपयांच्या मागण्या केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्यांमध्ये सादर केल्या आहेत अशी माहिती राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर करताना दिली.

विधिमंडळातील सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यातील प्रमुख तरतूद ही शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीसाठीच्या रकमेसाठी करण्यात आलेली आहे. यातील २२१०.३० कोटी रूपयांची तरतूद शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी २ हजार कोटी रूपयांची तरतूद, याशिवाय मुंबई पुणे आणि नागपूरमधील मेट्राेच्या कर्जासाठी घेतलेल्या रकमेसाठी १४३८ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या थकीत भत्याच्या रकमेसाठी १३२८ कोटी रूपयांच्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

सादर झालेल्या ८ हजार ६०९ कोटी १७ लाख रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा ६ हजार ५९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या व

मोठ्या पुरवणी मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-

अ.क्र. बाब रक्कम समायोजना नंतरची रक्कम
1 अवकाळी पाऊस, गारपीट व वादळी वारे यामुळे बाधित शेतीपीके / फळपिकांच्या नुकसानीकरीता २२१०.३० १६६२.०१
2 महावितरण कंपनीच्या कृषिपंप,यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना शासनाकडून अनुदान २०३१.१५ १३७७.४९
3 राष्ट्रीय आवास बँकेकडून नागरी पायाभूत विकास निधी (UIDF) अंतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्ज २०१९.२८ ५६९.२८
4 मुंबई मेट्रो लाईन 3, नागपूर मेट्रो लाईन व पुणे मेट्रो लाईन यांच्या कर्जाच्या थकबाकीची परतफेड १४३८.७८ १४३८.७८
5 न्यायिक अधिकाऱ्यांना रेड्डी आयोग शिफारशीनुसार विविध भत्यांची थकबाकी १३२८.३३ १३२८.३३
6 महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी / नगर परिषदांना वैशिष्टयपूर्ण कामांसाठी / नगरपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहाय्य

(महसूली + भांडवली)

८००.०० ४००.००

+

लाक्षणिक

7 राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे सवलत मुल्यांची प्रतिपूर्ती व रा.प. कर्मचाऱ्यांचे वेतन ४८५.०० लाक्षणिक
8 उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्तीचे लाभ प्रदान करणे ४३२.८५ ४३२.८५
9 विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना विविध योजनांसाठी भाग भांडवली अंशदान ३४८.४१ लाक्षणिक
10 सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत स्थापन झालेल्या नवीन नागरी रुग्णालय बांधकामासाठी ३८१.०७ लाक्षणिक
11 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अनुसूचित जाती घटकांसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा २५६.८६ लाक्षणिक
12 महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास प्रवासी कराची रक्कम शासनाचे भांडवली अंशदान म्हणून देणेबाबत २५१.०७ २०९.२६
13 दूध व दूध भुकटी करिता अनुदान २४८.०० २०४.७६
14 प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या परिरक्षण व दुरुस्तीकरीता २००.०० लाक्षणिक
15 राज्यातील शासकीय कार्यालयीन इमारतींच्या परिरक्षण व दुरुस्ती साठी पुरवणी मागणी २००.०० ९५.४७
16 शासनाने हमी घेतलेल्या विविध सहकारी साखर कारखान्यांच्या थकीत कर्ज प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला रक्कम प्रदान २००.०० लाक्षणिक
17 विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांच्या दुरुस्ती व बांधकामासाठी १७७.५० लाक्षणिक
18 केंद्र शासनाच्या सेतुबंधन योजनेअंतर्गत रेल्वे सुरक्षा बांधकामाकरिता अतिरीक्त निधी १५०.०० लाक्षणिक
19 रेल्वे सुरक्षा कामे योजनेअंतर्गत अतिरीक्त निधी १२८.०० लाक्षणिक
20 रस्त्यांची सुधारणा करण्याकरीता नगरपरिषदांना महानगरपालिकांना सहायक अनुदान १००.०० १००.००

 

या पुरवणी मागण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ज्या विभागाच्या पुरवणी मागण्या अंतर्भूत झालेल्या आहेत, ते विभाग पुढीलप्रमाणे  :-

 

अ.क्र. विभाग रक्कम (रुपये कोटीत)
1. वित्त विभाग १८७१.६३
2. महसूल व वन विभाग १७९८.५८
3. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग १३७७.४९
4. विधि व न्याय विभाग १३२८.८७
5. नगर विकास विभाग  ११७६.४२
6. नियोजन विभाग ४७६.२७
7. गृह विभाग २७८.८४
8. कृषी व पदुम विभाग २०४.७६
9. सार्वजनिक बांधकाम विभाग ९५.४८

 

 

Check Also

जागतिक युध्दसदृष्य परिस्थितीमुळे भारतीय निर्यातीवर परिणाम ३.१ टक्क्याने भारतीय मालाची निर्यात घटली

जागतिकस्तरावर भौगोलिक-राजकीय युध्दसदृष्य संघर्ष, जागतिक मागणीतील घट आणि वस्तूंच्या किमतीतील घसरण यांचा भारताच्या परकीय व्यापारावर …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *