बाळासाहेब थोरात यांची मागणी, कमी पटसंख्येच्या शाळांबाबत धोरण स्पष्ट करा दुर्गम आदिवासी भागातील मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था काय ?

युपीए सरकारने सर्वांच्या शिक्षणाची व्यवस्था लक्षात घेऊन शिक्षण हक्क कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार ६ वर्षांपासून १४ वर्षांपर्यतच्या मुलाला मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. राज्यघटनेत बदल करून तो हक्क दिला आहे, तो बदलण्याचा आपल्याला अधिकार नाही. एकही मुलही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ही सरकारची जबाबदारी आहे. एका मुलासाठीही शाळा, शिक्षण, मध्यान्ह भोजन द्यावे लागणार आहे. याबाबत सरकारने आपले धोरण स्पष्ट करावे, अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
विधानसभा सदस्य अमित देशमुख, बाळासाहेब थोरात आणि शेखर निकम यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री केसरकर बोलत होते.

शिक्षणासंदर्भात लक्षवेधी मांडताना बाळासाहेब थोरात पुढे म्हणाले की, राज्य सरकार २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात सरकारने सर्वेक्षणही केले, यातून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इगतपुरी, अमरावती, गडचिरोली या भागात दुर्गम आदिवासी पाडे आहेत, तेथील मुलांच्या शिक्षणाची काय व्यवस्था आहे? शाळा बंद करण्याच्या चर्चेनंतर इगतपुरी भागात मुलांनी बकरी घेऊन आंदोलन केले होते. शाळा बंद झाल्या तर शेळ्या राखण्याशिवाय आपल्याकडे दुसरा पर्याय नाही हेच त्यांनी यातून सुचित केले आहे. या मुलांच्या शिक्षणाची काय व्यवस्था आहे? शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन करु व प्रत्येक मुलाच्या शिक्षणाची सोय करु असे स्पष्ट उत्तर सरकारकडून हवे आहे अशी मागणी थोरात यांनी केली.

यावेळी लक्षवेधीचे उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर म्हणाले, राज्यातील २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला नाही. तसेच, लवकरच शिक्षक आणि शिक्षकेतर पद भरतीची प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही दिली.

एक किलोमीटरच्या आत विद्यार्थ्यांसाठी शाळेची व्यवस्था असावी, तेथे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत आवश्यक सोयीसुविधा निश्चितपणे दिल्या जाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तसेच वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेली कोणतीही शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

इगतपुरी तालुक्यातील मौजे काळुस्ते गावानजिक भाम धरणामुळे दरेवाडीचे विस्थापन धरणापासून २.५ कि.मी. अंतरावर करण्यात आले आहे. या ठिकाणी सुसज्ज शाळा इमारत, संरक्षक भिंत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व अन्य भौतिक सुविधा तसेच निकषानुसार तीन शिक्षक उपलब्ध आहेत. दरेवाडीतील अंदाजे ३५ कुटुंब हे भाम धरणालगत तात्पुरत्या दरेवाडी निवारा शेडमध्ये आश्रयाला होती. भाम धरणालगतच्या ३५ कुटुंबांचे घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या हेतूने तालुका प्रशासनाने वस्ती नजीकच निवारा शेडमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची तात्पुरती सोय केली. त्यामध्ये एकूण ४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी केलेली तात्पुरती व्यवस्था कायम ठेवण्यात येईल. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांशी विचारविनिमय करून त्यांना विश्वासात घेतले जाईल, असे मंत्री केसरकर यांनी सांगितले.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींनुसार या निवारा शेडमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु असलेल्या शाळेच्या एक कि.मी. च्या परिसरात जिल्हा परिषदेच्या एकूण चार प्राथमिक शाळा उपलब्ध आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

पदभरती प्रक्रिया लवकरच
शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरतीच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. सध्या एकूण रिक्त पदांच्या पन्नास टक्के पदभरती करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड लिंकिंगचे काम सध्या सरल प्रणाली अंतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे एकूण विद्यार्थी संख्या निश्चितपणे कळेल. त्यानंतर एकूण आवश्यक शिक्षक संख्येची गरज लक्षात घेवून संपूर्ण पदभरती केली जाईल, अशी माहिती मंत्री केसरकर यांनी दिली.