Marathi e-Batmya
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेतून निवडूण देण्याचा फडणवीस सरकारच्या काळातील निर्णय रद्दबातल ठरविला होता. मात्र राज्यात पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा महाविकास आघाडीने रद्दबातल केलेला निर्णय पुन्हा लागू केला. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर चांगलाच निशाणा साधला. यावेळी अजित पवार म्हणाले की, केवळ नगराध्यक्ष आणि सरपंचच कशाला, मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रपतींची निवडही जनतेतून करा असा खोचक टोला लगावला. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी बारामती येथे माध्यमांशी संवाद साधताना केली.
राज्यातील दोघांच्या मंत्रिमंडळाला सध्या खूपच घाई झालेली दिसते. विधेयक मंजूर न करता, आमदारांशी सविस्तर चर्चा न करता, अशा प्रकारचे निर्णय कसे घेतले जातात? असा सवाल करत लोकशाहीच्या काही परंपरा असतात. बहुमतात असलेल्या पक्षातील खासदार पंतप्रधान ठरवतात. राज्यातही १४५ आमदारांचा पाठिंबा असलेलाच मुख्यमंत्री होतो. याच पद्धतीवर नगराध्यक्ष, सरपंचांच्या निवडी होत होत्या. नगराध्यक्ष, सरपंच वेगळ्या विचारांचे असतील तर काय होते, याचा अनुभव आम्ही घेतला आहे. अधिकारांचे केंद्रीकरण लोकशाहीला घातक असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
त्यांना बहुमत मिळालेलं आहे. त्यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. विधानसभेचे अध्यक्ष नेमले. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबवण्याला काय अर्थ आहे. सध्या सगळीकडे पाऊस पडत आहेत. त्यामुळे सगळीकडे पालकमंत्री तातडीने नेमणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावर जबाबदारी टाकावी. पालकमंत्र्यांनी तेथील सरकारी यंत्रणेला विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. जीवतहानी किंवा वाहतुकीचा खोळंबा होत असेल, तर तातडीने पावलं उचलण्याची गरज असते. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी राहिलेल्या मंत्रिमंडळाचा ताबडतोब विस्तार करावा, अशी माझी राज्यातील जनतेच्या वतीने विनंती असल्याचे ते म्हणाले.
शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर सुनावणी झाल्यानंतरच शिंदे सरकाच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावर बोलताना आषाढी एकादशी झाल्यानंतर मुंबईत भेटून यावर चर्चा करू आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराविषयी निर्णय घेऊ. १८ जुलै रोजी तारखेला राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होईल. पावसाळी अधिवेशनाच्या आधी शपथविधी होणार आहेत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते. त्यामुळे अद्यापतरी राज्याला पूर्ण मंत्री असलेले सरकार कधी मिळणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार असल्याचेही ते म्हणाले.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार पुन्हा एकदा दिल्यावरून आणि अन्नधान्यावर जीएसटी लावण्याबाबत ते म्हणाले, शेतकऱ्यांना मतदानाच्या अधिकाराबाबत आपले दुमत नाही, पण निवडणुकीचा मोठा खर्च बाजार समितीला करावा लागणार आहे. अनेक समित्या हा खर्च पेलू शकणार नाहीत. अशा स्थितीत शासन निवडणुका थांबविणार का? अन्नधान्यावर जीएसटी लादणे अन्यायकारक आहे. मी राज्याचा अर्थ आणि नियोजन मंत्री असताना जीएसटी समितीचा सदस्यही होतो. आता कोण नवा अर्थमंत्री होईल, त्यांच्याशी बोलणी करावी लागतील. शेवटी हा गोरगरीब जनतेचा प्रश्न असून, त्यामुळे महागाई वाढीस लागेल, अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला नाही. बहुमत असताना खात्यांचे वाटप होत नाही. मंत्रिपद, पालकमंत्रिपदे दिली असती, तर पावसाने झालेल्या नुकसानीबाबत निर्णयाची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यावर टाकता आली असती, पण त्याबाबत शासनच लक्ष देत नाही. पावसाळी अधिवेशनात याबाबत विचारणा करणार असल्याचेही ते म्हणाले.
