Marathi e-Batmya
केंद्र सरकारने जीवनावश्यक असलेल्या खुल्या (अनपॅक्ड) अन्नधान्य, खाद्यान्नावर अतिरिक्त ५ टक्के जीएसटी कर लावण्याची घोषणा केली. या निर्णयाच्या विरोधात आज देशभरातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये व्यापाऱ्यांकडून आंदोलनाचे हत्यार उपसत बाजार बंद ठेवला. तसेच केंद्र सरकारने या निर्णय रद्द नाही केला तर आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याचा इशारा व्यापाऱ्यांनी दिला.
देशात आज कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नवी दिल्लीसह बहुतांष राज्यात आज बंद पुकारण्यात आला. तसेच केंद्राच्या या निर्णयाच्या विरोधात कृषी उत्पन्न बाजार समित्याही बंद ठेवण्यात आले. तर महाराष्ट्रात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स कडून जीसएटी करप्रणालीच्या विरोधात आज बंदची हाक दिली होती.
खुल्या अन्नधान्य, खाद्यान्न व जीवनावश्यक वस्तूंवर ५ टक्के जीएसटी कर रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबरतर्फे राज्यात व्यापार बंदचे आवाहनास प्रतिसाद देत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अन्नधान्य व खाद्याने विक्रेत्यांनी कडकडीत बंद ठेवला. राज्यभरात बंद व देशात बंदला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला असून अन्नधान्यावरील जीएसटी रद्द न केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिला.
महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी कोल्हापूरमध्ये झालेल्या निदर्शनामध्ये सहभाग घेतला. राज्यभर १४ जुलै ते १७ जुलै या काळामध्ये लोकप्रतिनिधी खासदार व आमदार यांना महाराष्ट्र चेंबरच्या वतीने निवेदन देण्यात येत आहे. मुंबई, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जालना, धुळे औरंगाबाद आदींसह सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जीएसटी कमिशनर यांना व्यापारी शिष्टमंडळांनी निवेदन देऊन अन्नधान्यावरील जीएसटी कर रद्द करण्याची मागणी केली. लवकरात लवकर हा प्रश्न केंद्र सरकारने निकाली काढावा यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत या मागणीला सरकारने लवकर दाद न दिल्यास अन्नधान्य व खाद्यपदार्थ व्यतिरिक्त अन्य व्यापारी सुद्धा आंदोलनात उतरतील व आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
यासंदर्भातल्या पुढील आंदोलनाची दिशा व धोरण ठरवण्यासाठी २४ जुलैला औरंगाबाद येथे राज्यातील व्यापारी संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांची महापरिषद आयोजित केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
