अजित पवार म्हणाले,.. ती अध्यक्षांची जबाबदारी, तर अध्यक्ष म्हणतात विशेषाधिकार समितीत जा अध्यक्ष राज्य सरकारला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत विरोधकांचा सभात्याग

विधानसभा सदस्यांचे फोन टॅपिंग केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने सादर केलेल्या क्लोज रिपोर्टवर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे या प्रश्नी नियम ५७ अन्वये चर्चेची मागणी विधानसभेत विरोधकांकडून करण्यात आली. मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळून लावली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, विधानसभा सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही विधानसभा अध्यक्षांची जबाबदारी आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणात चौकशी झाली. त्यानंतर खटला दाखल करण्यात आला. असे असतानाही विद्यमान सरकारने याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे चर्चा होणे आवश्यक आहे.

त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, नाना पटोले यांनी दिलेली ५७ अन्वये खालील नोटीस उशीरा आली आहे. त्यामुळे ती नोटीस मी फेटाळून लावली. तरीही त्यावर चर्चा करायची म्हटल्यास ते नियमबाह्य होईल, सदस्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विशेषाधिकार समिती आहे. याप्रश्नी सदस्यांनी विशेषाधिकार समितीकडे याचिका दाखल करावी मी त्यांना न्याय मिळून देण्यासाठी प्रयत्न करेन असे सांगत अजित पवार यांना प्रत्युत्तर दिले.

तसेच हे सभागृह नियमानुसार चालावे यासाठी मी प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे विरोधी सदस्यांनीही नियमानुसार वागून सहकार्य करावे असे स्पष्ट केले.

त्यावर अजित पवार म्हणाले, सदस्यांची मागणी ही चर्चेची आहे. त्यामुळे ती मान्य व्हायला काही अडचण नाही. वास्तविक पाहता राज्य सरकारकडून जर विधानसभा सदस्यांच्या हिताचे रक्षण होत नसेल तर अध्यक्षांनी त्याचे रक्षण करणे गरजेचे आहे. मात्र अध्यक्षांनी सदस्यांची मागणी असतानाही चर्चा करण्याऐवजी राज्य सरकारला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला.
त्यामुळे आम्ही या गोष्टीचा निषेध करत असून सभात्याग करत असल्याचे अजित पवार यांनी जाहिर करत विरोधकांनी सभात्याग केला.