Marathi e-Batmya
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गदा आणली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणावरून त्यावेळी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारवर टीकेची झोड उठवित राज्य भरात आंदोलनाचा सपाटाच लावला. तसेच ओबीसी आरक्षणावरून अनेकदा घेरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आज सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर राज्यातील ओबीसींना न्याय देत काढून घेतलेले आरक्षण पुन्हा एकदा बहाल केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी आमच्या काळात जी पावले उचलण्यात आली त्यास यश मिळालं यासारखं दुसरं समाधान नाही अशी प्रतिक्रीया व्यक्त केली.
ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे यासाठी उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा ठराव करत त्या अनुषंगाने कायदाही केला. त्याचबरोबर राज्य निवडणूक आयोगाला असलेले प्रभाग निश्चितीचे अधिकारही काढून घेत स्वत:कडे घेतले.
न्यायालयाच्या निकालानंतर उध्दव ठाकरे म्हणाले, आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला याचे समाधान आहे. ही श्रेय घेण्याची लढाई अजिबात नाही, कारण सर्वसामान्य जनतेच्या, विशेषत: दुर्बल समाजाच्या भल्यासाठी काम करणं हे कुठल्याही सरकारचे कर्तव्यच असतं आणि म्हणूनच ओबीसी आरक्षणासाठी अगदी पहिल्यापासून महाविकास आघाडीतले आम्ही सर्व पक्ष मनापासून प्रयत्न करीत होतो.
हा तिढा अवघड होता. पण तो सोडविण्यासाठी आम्ही त्यावेळेस विरोधी पक्ष, संघटना या सर्वांशी वारंवार चर्चा करून त्यांनाही विश्वासात घेतले होते याची आठवण त्यांनी यावेळी करून दिली.
जयंत बांठीया यांच्यासारखा अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांची टीम यांनी हे शिवधनुष्य पेलले त्याबद्द्ल त्यांनाही जितके धन्यवाद द्यावे तितके कमीच आहेत. यामध्ये आयोगाचे सर्व सदस्य तर अतिशय मेहनतीने काम करीत होतेच शिवाय राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेतील सर्व घटकांनी देखील सर्वतोपरी प्रयत्न केले. खरं तर सगळ्यांनीच ओबीसी आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर लक्ष्य केंद्रीत करून एक चांगला लढा दिला. त्यामुळे महाराष्ट्राने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले. मी आज मुख्यमंत्री नसलो तरी आमच्या काळात यावर सर्वानुमते जी पाऊले उचलण्यात आली होती तिला यश मिळालं यासारखे समाधान नाही असेही ते म्हणाले.
