न्यायालयाच्या निकालानंतर अतुल लोंढे म्हणाले, दोघांचे मंत्रिमंडळ आणि विस्तार टांगणीवरच विरोधी पक्ष संपवणे व सत्तेसाठी भाजपाकडून लोकशाहीचे धिंडवडे

भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील विरोधी पक्ष संपवून सत्ता मिळवण्याच्या हव्यासापोटी लोकशाहीचे धिंडवडे काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असून न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यामुळे सध्यातरी शिंदे–फडणवीसांचे असंवैधानिक सरकार दोघांचेच राहिल व मंत्रिमंडळ विस्तारही करता येणार नाही तसेच महत्वाचे निर्णयही घेता येणार नाहीत, असा खोचक टोला काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी लगावला.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात जैसे थे चा मुद्दा उपस्थित केला असता वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयाने आधीच जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे सांगितले आहे असे म्हटले. आजच्या सुनावणीमुळे अनेक महत्वाचे मुद्दे उपस्थित झाले असून राज्यापालांनी अध्यक्षांच्या निवडीबाबत घेतलेली भूमिका, उपाध्यक्षांच्या अधिकाराचा प्रश्नही उपस्थित होतो. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणतात एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना सोडलेली नाही, तर मग अशा परिस्थितीत पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरेच राहतात आणि पक्षाध्यक्षालाच गटनेता व मुख्य प्रतोद नेमण्याचा अधिकार आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या पॅरा ३ मध्ये मुळ पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष याच्यात अंतर केलेले आहे. आणि विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडण्याचा अधिकार मुळ पक्षाच्या अध्यक्षाला आहे. तुम्ही पक्ष सोडलेला नाही तर मग गटाची यादी कशी दिली ? राजेंद्रसिंह राणाच्या प्रकरणाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला आहे. एकनाथ शिंदे गटाची पहिली यादी ३४ जणांची होती ३७ जणांची नव्हती, आमदार नितीन देशमुख म्हणतात की त्यातील सही त्यांची नाही. तसेच एकनाथ शिंदे गट अद्याप कोणत्याच पक्षात विलीन झालेला नाही. हे सर्व मुद्दे विचारात घेता एकनाथ शिंदे गटाच्या अस्तित्वाच प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

‘जैसे थे’ परिस्थिती असताना मंत्रिमंडळाचा विस्तार कसा काय होऊ शकतो? शिवसेनेने पाठवलेल्या आमदार अपात्रतेच्या नोटीसीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेही नाव आहे. म्हणून ‘जैसे थे’ म्हणजे आज जी परिस्थिती आहे तशीच ठेवावी लागेल. अशा परिस्थितीत मंत्रिमंडळ विस्तार केला तर जसे हे सरकार असंवैधानिक आहे तसेच मंत्रिमंडळही असंवैधानिक असेल व त्या मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले तर तेही असंवैधानिकच असतील. अजूनपर्यंत अधिवेशन होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे भाजपाने सत्ता मिळवण्यासाठी व विरोधी पक्ष संपवण्यासाठी लोकशाही अडचणीत आणली याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण असून यासाठी जनता भाजपाला माफ करणार नाही, असेही ते म्हणाले.