Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
मोदी सरकार होश मे आओ… फेकू सरकार हाय हाय…नरेंद्र मोदी सरकार हाय हाय… या सरकारचं करायचं काय…खाली डोकं वर पाय… पेट्रोल-डिझेल दरवाढ करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो… अशा गगनभेदी घोषणा देत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राज्यउपाध्यक्ष आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी अणूशक्तीनगर-चेंबुर आणि गोवंडी परिसर दणाणून सोडला.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवल्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचे कंबरडे मोडले आहे. महागाईने डोके वर काढले आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी आज अणूशक्तीनगर-चेंबूर विधानसभा मतदार संघात चेंबूरच्या पांजरापोळ सर्कलपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी हातात सरकारचा निषेध करणारे फलक घेवून आक्रोश रॅली काढत आंदोलन केले.
सरकारचा निषेध म्हणून बैलगाडी आणि हातात मोटारसायकल घेतलेले कार्यकर्ते होते तर बैलगाडीमध्ये बसून राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सारथ्य केले. सरकारचा निषेध करत मोर्चाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते गोवंडीच्या पेट्रोलपंपावर येवून सरकारचा निषेध म्हणून आणि पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवत अच्छे दिन आणल्याबद्दल चारचाकी आणि दुचाकी वाहनचालकांना नवाब मलिक यांनी साखर वाटली.
त्यानंतर मोटार सायकलला फुले आणि पुष्पहार वाहून प्रतिकात्मक अंत्य संस्कार करण्यात आले. यावेळी नवाब मलिक यांनी सरकारविरोधी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यांनी यावेळी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. या आंदोलनामध्ये नवाब मलिक यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई विभागीय युवकचे अध्यक्ष अँड. निलेश भोसले, युवकचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल गिरी, सामाजिक न्याय विभागाचे जिल्हाध्यक्ष विष्णू गायकवाड, सेक्रेटरी मधुकर शिरसाट, मुंबई तालुका अध्यक्ष नितीन पराडे, अल्पसंख्यांक सेलचे मुंबई तालुका अध्यक्ष नाजीम मुल्ला आदींसह राष्ट्रवादीचे अणुशक्तीनगर-चेंबुर विधानसभा मतदारसंघातील कार्यकर्ते, महिला कार्यकर्त्या मोठया संख्येने सहभागी झाल्या होत्या.
पेट्रोल-डिझेल- गॅस सिलेंडरच्या किंमती कमी होत नाही तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही
सरकारच्या धोरणाविरोधात आपण हे आंदोलन पुकारले आहे. जोपर्यंत पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलेंडरचे दर कमी होत नाही तोपर्यंत राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आंदोलन थांबणार नाही असा इशारा यावेळी नवाब मलिक यांनी दिला. जगातील ८० डॉलर पर बॅरल या भावाने आपण हिशोब केला तर ३५ रुपये प्रतिलिटर पेट्रोलला आंतरराष्ट्रीय भाव मिळतो. मग इतर पैसे कुठे जातात. ३३ रुपये असेच येतात मग ५२ रुपये कुठे जातात तर ५२ रुपये केंद्र आणि राज्यसरकारच्या तिजोरीत जात आहेत. जवळपास १८ रुपये केंद्रसरकार एक्साईज डयुटीच्या माध्यमातून कसे गोळा करत आहेत. त्यानंतर जवळपास ४० रुपये या राज्यसरकारच्या तिजोरीत जातात. वेगवेगळे कर लावत आहेत. दुष्काळी कराच्या नावाने दुष्काळ दुर होत नाहीय. शेतकऱ्यांना पैसे मिळत नाहीय. २०१७ सालापासून सेस सुरु आहे. केंद्रसरकारने नाही तर सुप्रीम कोर्टाने एक निर्णय दिला होता की, हायवेपासून ५०० मीटरवर दारु दुकाने चालवता येणार नाही. मग सरकारने सांगितले की आमचा महसुल बुडणार आहे. त्याच्या नावाखाली एक टक्का सेस पेट्रोल-डिझेलवर लावला. नंतरच्या काळात तो निर्णय बदलला आणि सरकारने नंतर तिकडचापण आणि इकडचा पण पैसा गोळा करायचा असा उदयोग चालू ठेवला आहे असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला.
