राष्ट्रपती मुर्मु यांनी सही केलेल्या त्या कायद्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

मागील काही दिवसापूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवडीत केंद्र सरकारकडून फक्त मर्जी असलेल्या लोकांनाच संधी देत असल्याची बाब निदर्शनास आणली गेली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रश्नी याचिका दाखल करून घेत मुख्य निवडणूक आयुक्त समितीत केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतील असा निर्णय दिला. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात परस्पर फेरफार करत सरन्यायाधीशांऐवजी मंत्री मंडळातील कायदा मंत्री हे असतील अशी नवी दुरूस्ती केली. तसेच राष्ट्रपतींची मंजूरी घेतली. त्यामुळे या सुधारीत कायद्यालाच काँग्रेसच्या नेत्या जया ठाकूर यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिले आहे.

याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश सरकारवर बंधनकारक असताना आणि केंद्रीय निवडणूक आयुक्त निवड समिती ही स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने निर्माण केलेली आहे. तरीही केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच समितीतून परस्पर बाहेरचा रस्ता दाखवित मुळ आदेशात फेरफार करत त्याचे कायद्यात रूपांतर केले. इतकेच नव्हे तर त्यास राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांनीही स्वाक्षरी करत मंजूरीही दिली. त्यामुळे एकप्रकारचा कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याची बाबही याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

जया ठाकूर या मध्य प्रदेशमधील महिला काँग्रेसच्या सरचिटणीस आहेत. जया ठाकूर यांनी या याचिकेबाबत सांगताना म्हणाल्या की, राज्य घटनेतील कलम ७ आणि ८ अन्वयेखाली मुख्य निवडणूक आयुक्तांसह सहकारी निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीला सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान देत पारदर्शी आणि स्वंतत्र व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नव्याने निवड समिती स्थापन करत मुख्य सरन्यायाधीशांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु केंद्र सरकारने मुख्य सरन्यायाधीशांना त्या निवड समितीतून वगळल्याने घटनात्मक तरतूदीनुसार कलम १४, २१, ५० आणि ३२४ याचे उल्लंघन केल्याचे दिसून येते. तसेच या कलमान्वये असलेल्या तरतूदीनुसार मुक्त आणि पारदर्शी निवडणूका घेण्याच्या मुख्य हेतूलाच हारताळ फासला जात असल्याची बाबही निदर्शनास आणली.