Marathi e-Batmya
मागील दोन वर्षापासून कोरोना संसर्गजन्य आजारपणामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. तसेच आर्थिक आघाडीवरही राज्यांबरोबर केंद्राची परिस्थिती बिकट होती. मात्र आता कोविडचा प्रभाव ओसरल्याने आणि आर्थिक गाडी रूळावर येवू लागल्याने गुढी पाढव्याचा मुहुर्त साधत मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डिए अर्थात महागाई भत्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता ३४ टक्के इतका झाला आहे.
तसेच नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी ही मोठी भेट देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. डीएमध्ये (डीअरनेस अलाउन्स) ३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने डीएमध्ये ३ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२२ पासून वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे. आता कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ३४ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी ३१ टक्के तरतूद होती. सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाईपासून वाचवण्यासाठी महागाई भत्ता घटक त्यांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये जोडण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या ३१ टक्के डीए मिळतो. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सरकारने डीएमध्ये तीन टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारा महागाई भत्ता आता ३४ टक्के होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार, सरकार वर्षातून दोनदा डीएमध्ये सुधारणा करते. यापूर्वी, गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए २८ टक्क्यांवरून ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता. आता त्यात आणखी ३ टक्क्याने वाढ करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे या वर्षातील ही दुसरी वाढ आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार दर सहा महिन्यांनी डिएच्या टक्केवारीत सुधारणा करण्यात येते.
