शरद पवार यांचा मोदींवर निशाणा, ज्या कमिटमेंट केल्या त्या पाळल्या गेल्या नाहीत आधीच्या घोषणाचे विस्मरण तर आता नवी घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्टला स्री सन्मानाची भूमिका मांडली ते भाषण बारकाईने ऐकले. ज्या राज्यातून नरेंद्र मोदी येतात त्या राज्यातील सरकारने स्त्रियांबद्दल घृणास्पद कृत्य करणार्‍या आरोपींना सोडले. लाल किल्ल्यावरील भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्री सन्मानाची भूमिका मांडली त्या सन्मानाची प्रचिती गुजरातमधून या एका निर्णयाच्या माध्यमातून समोर आली हे अत्यंत चिंताजनक चित्र आहे असा थेट हल्लाबोल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष  शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

ठाणे जिल्ह्याचा दौरा केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

महिला अत्याचाराची संख्या देशात वाढतेय याबाबत चिंता व्यक्त करतानाच बिल्कीस बानो अत्याचार प्रकरणात आरोपींना आजन्म जन्मठेपेची शिक्षा दिली असताना गुजरातमधील भाजप सरकारने त्या लोकांना सोडले व त्यांचा जाहीर सत्कार केला याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

ज्यांच्या हातात देशाची व राज्याची सूत्रे आहेत ते एका विचाराचे घटक आहेत. लोकांना विश्वास देण्याची भूमिका देशपातळीवर केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने केली त्याचा जो अनुभव, त्याची प्रचिती व संधी मतदारांना मिळेल त्यावेळी निश्चितपणे बघायला मिळेल मग ती महाराष्ट्रात व देशपातळीवर शब्द व आश्वासने फार देण्यात आलेली आहेत त्या आश्वासनाची पूर्तता कितपत झाली त्याचा आढावा घेतला लक्षात येईल.

शरद पवार म्हणाले.  सत्ताधारी पक्षाने २०१४ मध्ये अच्छे दिन या प्रकारची घोषणा व कमिटमेंट केली होती. तर पुढच्या २०२२ ला पुढच्या निवडणूकीला अच्छे दिनचे विस्मरण झाले. न्यू इंडिया – २०२२ याप्रकारचा विश्वास दिला आहे. त्यानंतर २०२४ ला नवीन आश्वासन देशाला दिले आहे. ५ बिलियन इकॉनॉमी या देशाचा करू असा विश्वास दिला. एकंदरीतच स्थिती बघितली तर एकही गोष्ट शंभर टक्के पूर्तता झाली हे चित्र दिसत नाही हा अनुभव आहे.
तर दुसरीकडे कार्यक्रमांची आश्वासने दिली त्यामध्ये २०१८ मध्ये २०२२ पर्यंत एकही ग्रामपंचायत इंटरनेट कनेक्शन शिवाय अपूर्ण राहणार नाही. ही सुविधा देऊ आणि हा कार्यक्रम पूर्ण करु मात्र काय घडलंय हे सर्वांना ठाऊक आहे. यासदर्भाचा विश्वास या देशाच्या नेतृत्वाने दिला खरा पण काही अनुभव आलेला दिसत नाही. यासंदर्भात संसदेत प्रश्न विचारण्यात आला त्यावेळी या खात्याचे मंत्री मनोहर सिन्हा यांनी हा कार्यक्रम जाहीर केला परंतु अडीच लाख ग्रामपंचायतीमध्ये २०१९ पर्यंत पोचण्याचा प्रयत्न करु अद्याप त्याची पूर्तता झालेली नाही. आता २०२२ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी भारत ब्रँड हा कार्यक्रम २०२५ पर्यंत पूर्ण करु सांगितले. याचा अर्थ दिलेले आश्वासन याठिकाणी पाळले गेले नाही. तर दुसरीकडे शंभर टक्के डिजिटल देण्याचे आश्वासन २०२२ पर्यंत मात्र आजची परिस्थिती ३३ टक्के आसपास महिला पोचल्या तर ५७ टक्के पुरुषांना सुविधा उपलब्ध झाली आहे. इथेही शंभर टक्के आश्वासन पाळले गेले नाही.

२०२२ मध्ये या देशातील प्रत्येक नागरिकाला शौचालयाची सुविधा देऊ असे सांगितले. केंद्राने जाहीर आकडेवारी केली आहे त्यामध्ये बिहारमध्ये ५६.६ टक्के घरांमध्ये शौचालय नाहीत. झारखंडमध्ये ४६ टक्के, लडाखमध्ये ५८ टक्के, ओरिसा ४० टक्के, आणि देश म्हणून बघितले तर साधारण ३० टक्के कमतरता शौचालयांची बघायला मिळते. २०२२ पर्यंत या देशातील प्रत्येक नागरिकाला घर दिले जाईल. यासंदर्भात प्रश्न संसदेत विचारला गेला. कमिटमेंट काय होती प्रत्येकाला घर देऊ परंतु आता प्रत्येकाला घर मिळाले नाही. ५८ लाख घरे संपूर्ण देशात बांधण्यात आली आहेत. एकंदरीत देशाच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने ३० टक्के सुध्दा लोकांना घरे मिळालेली नाहीत हे उत्तर देण्यात आले आहे. तर पुढे प्रत्येकाला पिण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन मिळेल परंतु त्याबाबत सांगण्यात आले की हे आश्वासन २०२४ पर्यंत वाढवत आहोत. हेही आश्वासन पाळले गेले नाही. २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला २४ तास वीज दिली जाईल. आणि आठवड्यातील सात दिवस वीज पुरवली जाईल. याबाबत संसदेत ऊर्जा मंत्री यांनी लवकरच रिराईट कार्यक्रम घेणार आहोत. ६६ टक्के लोकांना वीजेची व्यवस्था झालेली आहे तर ४४ टक्के लोकांना अद्याप वीज मिळालेली नाही असे सांगितले.

या सगळ्या खात्यांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. त्याचा अर्थ एकच दिसतो की, ज्या कमिटमेंट केल्या आहे त्या केंद्रसरकारकडून पाळल्या गेलेल्या नाहीत असा थेट आरोपही शरद पवार यांनी केला.