वीज कंपनी वाचविण्यासाठी कर्मचारी रस्त्यावर तर संचालक म्हणतात महावितरण गरज लागणार नाही भाजपा पदाधिकारी आणि एमएसईबी संचालकाची मुक्ताफळे

कोविड काळात झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी नरेंद्री मोदी सरकारने केंद्र सरकारच्या मालकीच्या आणि फायद्यातील कंपन्या विकायला सुरुवात केलेली आहे. त्याचधर्तीवर राज्यातील सरकारी वीज कंपनी आता तोट्यात असल्याचे कारण पुढे करत भाजपा समर्थक असलेल्या गौतम अदानी यांच्या अदानी इलेक्ट्रीकल्स कंपनीला मुंबई उपनगरासह राज्यात वीज पुरवठ्याचा ठेका देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. या विरोधात वीज कर्मचारी रस्त्यावर उतरले असून तीन दिवसांच्या संपावर गेले आहेत. मात्र भाजपाचे समन्वयक तथा राज्य वीज मंडळाचे अर्थात एमएसईबीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी मोठे विधान करत वीज वितरण कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले.

एमएसईबीचे संचालक विश्वास पाठक हे एका खाजगी वाहनीशी बोलत होते. त्यावेळी त्यांनी मोठे विधान केले.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ संचालक आणि भाजपा समन्वयक विश्वास पाठक म्हणाले की, वीज क्षेत्रात क्रांती होऊन महावितरणसारखी कंपनी आपल्याला लागणारही नसल्याचे वक्तव्य केले.

विश्वास पाठक म्हणाले, उर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात क्रांती होत आहे. प्रत्येक घर आपली घरासाठीची उर्जा कशी निर्माण करता येईल याचा प्रयत्न करत आहे. याचं उदाहरण म्हणजे सौरऊर्जा आहे. हळूहळी ही क्रांती होऊन आपल्याला महावितरणसारखी कंपनी लागणारही नाही. ही वस्तुस्थिती आहे.

दुरध्वनी क्षेत्रात खासगी कंपन्या येऊन क्रांती झाली. सध्या खासगी क्षेत्रात ४-५ खासगी कंपन्या आहेत. त्याचा फायदाच होत आहे. ग्राहकांचा विचार केला पाहिजे. महावितरणमध्ये सरकार, एमएसईआरसीसारखे नियंत्रणक, पैसे देणाऱ्या बँका, कर्मचारी आणि ग्राहक असे पाच भागधारक आहेत. कामगार संघटना या पाचही भागधारकांच्यावतीने बोलत आहेत. मात्र, त्यांनी काही गोष्टी सरकारलाही विचार करण्यासाठी ठेवाव्यात, असं म्हणत विश्वास पाठक यांनी संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना खोचक टोला लगावला.

विश्वास पाठक पुढे म्हणाले, कर्मचाऱ्यांच्या हिताबाबत काही प्रश्न असतील तर त्यावर सरकार नेहमीच कटिबद्ध आहे. कामगारांचा मागचा करार बघितला, तर चंद्रशेखर बावनकुळेंकडे हे खातं असताना त्यांनी सर्वात मोठी पगारवाढ दिलेली आहे. त्यामुळे कामगार महाराष्ट्रासाठी जसं काम करतात त्याचा मोबदलाही त्यांना दिला जातो आहे.

कामगार संघटना सरकारने काय करावं आणि काय करू नये या भूमिकेत गेल्याने गोंधळ उडाला आहे. हा विषय संपाचा होतच नाही. कायद्यात परवाना द्यायचा की नाही त्याचा निर्णय एमईआरसीने घ्यायचा आहे. ते गुणवत्तेवर निर्णय घेतात. मात्र, कामगार संघटना अशाप्रकारचा संप करून शाळा, विद्यार्थी, रुग्णालयं यांना वेठीस धरत आहे असल्याचा आरोप संपकरी कर्मचाऱ्यांवर केला.

असं असलं तरी हा वेठीस धरण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. कारण महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती यांनी तयारी केली. वीज पुरवठा सुरळीत चालू आहे, असा दावा पाठक यांनी केला.