मराठा आरक्षणाची सुनावणी आता ऑनलाईन नव्हे तर प्रत्यक्ष होण्याची शक्यता आजची सुनावणी समाधानकारक पण पुढील सुनावणी २५ ऑगस्टला : अशोक चव्हाण

मुंबई : प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेल्या ऑनलाईन सुनावणीवेळी पुरावे आणि इतर कागदपत्रे सादर करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सुनावणी ऑनलाईन घेण्याऐवजी ती प्रत्यक्षात घ्यावी, हे प्रकरण सैविधानिक खंडपीठाकडे पाठविण्याची मागणी राज्य सरकारने सर्वेाच्च न्यायालयाकडे केली. यावर आता ऑनलाईन पध्दतीऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याबाबत न्यायालयाने विचार करणार असल्याचे स्पष्ट करत पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट २०२० रोजी घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. दरम्यान मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनी यासंदर्भात याप्रश्नी तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी न्यायालयात केली. मात्र त्यास न्यायालयास नकार देत पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यात घेणार असल्याचे जाहीर केले.

दरम्यान, आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती दिली नाही. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता ही सुनावणी ऑनलाईन न करता प्रत्यक्ष करावी, याबाबतही सर्वोच्च न्यायालय गांभिर्याने विचार करीत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आजची सुनावणी समाधानकारक झाल्याचे मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले.

मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांकडून वारंवार स्थगितीची मागणी केली जात होती. परंतु, न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नोकरभरती ४ मे रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अगोदरच थांबलेली आहे. राज्य शासनाच्या वकिलांनी ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली व नोकरभरतीबाबत तातडीने कोणताही निर्णय घेण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तीवाद केला. पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाला देखील आज कोणतीही स्थगिती मिळाली नाही. परंतु, मराठा आरक्षणाचे विरोधक याबाबत गैरसमज निर्माण करीत असल्याचे ते पुढे म्हणाले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आजपासून सलग तीन दिवस व्हर्च्युअल सुनावणी करण्याचा निर्णय पूर्वी घेतला होता. परंतु, या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता तसेच यामध्ये अनेक हस्तक्षेप याचिकाकर्ते असून त्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळणे आवश्यक असल्याने ही सुनावणी ऑनलाईन ऐवजी प्रत्यक्ष घ्यावी, अशी शासनाची भूमिका आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या वकिलांनी आज आपली बाजू मांडली. या विनंतीवर सर्वोच्च न्यायालय गांभिर्याने विचार करीत असल्याचे दिसून आले. शिवाय काही तांत्रिक बाबी विचारात घेता हे प्रकरण संवैधानिक खंडपिठाकडे सोपवण्याची मागणी देखील पुढे आली होती. त्याअनुषंगाने येत्या २५ ऑगस्टला सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले. आजच्या सुनावणीत राज्य शासनाच्या अपेक्षेप्रमाणे कल आला आहे. पुढील काळातही राज्य शासन भक्कमपणे बाजू मांडणार असून या प्रकरणाचा सकारात्मक निकाल आलेला दिसेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.