Breaking News

अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाबाबत मंत्री मलिक यांची महत्वापूर्ण माहिती नागपूरात अधिवेशन होणे अशक्य

मराठी ई-बातम्या टीम

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मागील दोन वर्षापासून एकही पावसाळी अधिवेशन नागपूरला झाले नाही. त्यामुळे यंदाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन नागपूरला घेण्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रस्तावित असल्याची घोषणा पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्यावर केली. मात्र या महिन्याच्या अखेरपासून अर्थसंकल्पिय अधिवेशन नागपूरात घेण्याच्या हालचाली सुरु झालेल्या असताना राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी यंदाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन नागपूरात घेता येणे शक्य होणार नसल्याचे सांगत यासंदर्भात विधिमंडळ कामकाज मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या संयुक्त सभागृहासमोर राज्यपालांचे अभिभाषण होते. या दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची संख्या जास्त होते. त्यामुळे या दोन्ही सभागृहाचे सदस्य बसण्यासाठी मोठ्या सभागृहाची आवश्यकता तसे मोठे सभागृह नागपूरात नाही. तसेच तेथील आमदार निवासाचा वापर सध्या कोविड सेंटरसाठी करण्यात येत आहे. त्यामुळे तेथे आमदारांना ठेवणार कसे असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

तसेच मागील काही दिवसांपासून नागपूरातील कोरोनाबाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे मुंबईतील मंत्र्यांची सर्व कार्यालये, त्यासाठी आवश्यक लागणाऱ्या फाईली यासह जवळपास अर्धे प्रशासन हलवावे लागते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोकाही आहे. त्यामुळे यंदाचे अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत घेण्याबाबत काही मंत्री आग्रही आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर नवाब मलिक यांनी नागपूरात अधिवेशन होण्याची शक्यता कमीच असल्याची शक्यता वर्तविली आहे.

दरम्यान लवकरच विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत त्याविषयीचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. परंतु नागपूरातील वाढत्या कोरोनाच्या प्रसारामुळे महाविकास आघाडीतील अनेक मंत्री अधिवेशन नागपूरात घेण्याऐवजी मुंबईत घ्यावे या भूमिकेचे असून यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. जर अर्थसंकल्पिय अधिवेशन नागपूरला आयोजित केले तर राज्यपालांचे अभिभाषण मुंबईत आणि नागपूरात दैंनदिन अधिवेशन भरविल्यास त्याचा सर्वाधिक त्रास आमदारांना होणार आहे. त्यामुळे आमदारांना आधी मुंबईत हजेरी लावावे लागेल आणि त्यानंतर नागपूरला जावे लागेल.

Check Also

अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद, घोटाळ्यातील पुरावे मिळाले नाहीत

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कथित दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यातून उद्भवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *