राज्य सरकारचा मोठा निर्णयः केंद्राप्रमाणे दिव्यांगांना पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब

राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण लागू करण्याचा त्याचप्रमाणे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्र शासनाच्या १७ मे २०२२ च्या आदेशाप्रमाणे राज्यात दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट – ड ते गट – अ च्या निम्नस्तरापर्यंत पदोन्नती आरक्षण लागू करण्यात येईल.

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट ड मधून गट ड मधील, गट ड मधून गट क मधील, गट क मधून गट क मधील, गट क मधून गट ब मधील, गट ब मधून गट ब मधील तसेच गट ब मधून गट अ मधील निन्मस्तरापर्यंत चार टक्के आरक्षण देण्यात येईल. रिक्त पद असल्यास चार टक्के पदे दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येतील.

अपंगत्वाच्या वेगवेगळ्या प्रकारनिहाय एकूण आरक्षण चार टक्के राहील. ज्या संवर्गात सरळ सेवेने नियुक्तीचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल अशाच संवर्गात दिव्यांगांना पदोन्नतीत आरक्षण राहील. या संदर्भातीस अन्य सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.