कपिल सिबल म्हणाले, विधिमंडळाचा गटनेता आणि प्रतोद पक्षाकडून नियुक्त होतो विधिमंडळातील सदस्य पक्षप्रमुख आणि प्रतोद नेमू शकत नाही

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी चालू असून ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पहिल्या दिवशी युक्तीवाद केला. आज दुसऱ्या दिवशीही त्याच प्रकारे कपिल सिब्बल ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत. यामध्ये शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. यासाठी मुख्य प्रतोदपदी सदस्यांची निवड होण्याचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. यावरून न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी सविस्तर मुद्देमांडणी केली.

शिंदे गटाच्या बंडखोरीनंतर राज्यात घडलेल्या घडामोडींचा उल्लेख कपिल सिब्बल यांनी यावेळी न्यायालयासमोर केला. यामध्ये तत्कालीन शिवसेनेकडून जारी करण्यात आलेल्या व्हीपविरोधात शिंदे गटाच्या आमदारांनी केलेल्या कृतीवर बोट ठेवण्यात आलं.

यावेळी बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी तत्कालीन घडामोडींचा उल्लेख केला. यावेळी कपिल सिब्बल यांनी २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी पक्षाच्या बैठकीत गटनेते आणि मुख्य प्रतोदपदी अनुक्रमे एकनाथ शिंदे आणि सुनील प्रभू यांची नियुक्ती करण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचं पत्र सादर केलं. यामध्ये सर्व सदस्यांनी मुख्य प्रतोद आणि गटनेता यांची निवड करण्याचे सर्व अधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे देत असल्याचंही मान्य केल्याचं नमूद केलं आहे. यावेळी सबंधित पत्र मराठीमध्ये असल्यामुळे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी खंडपीठातील इतर न्यायमूर्तींसाठी ते पत्र मराठीतून वाचून दाखवलं आणि त्याचा इंग्रजीतून अन्वयार्थ सांगितला.

हीच प्रक्रिया देशातील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये देशभर पाळली जाते. पक्षाकडून गटनेते आणि मुख्य प्रतोद यांची नावं सभा अध्यक्षांना पाठवली जातात आणि अध्यक्ष ती स्वीकारतात. हे निर्णय़ पक्षाच्या विधिमंडळ गटात घेतले जात नाहीत. ते निर्णय राजकीय पक्षाकडूनच घेतले जातात. विधिमंडळ गटाला पक्षप्रमुख जे सांगतील, ते मान्य करावं लागतं, असं कपिल सिब्बल यांनी यावेळी युक्तीवाद करताना स्पष्ट केले.

यावेळी कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि मुख्य राजकीय पक्ष यातला फरक सांगितला. ४०-४५ आमदार अचानक तुमचा स्वतंत्र प्रतोद नेमणार हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. पक्ष प्रणालीमध्ये हे चुकीचं आहे. पक्षाचा विधिमंडळ गट स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही, प्रतोदला पदावरून काढू शकत नाही, नव्या प्रतोदची नियुक्ती करू शकत नाही. ही नियुक्ती मुख्य राजकीय पक्ष किंवा पक्षप्रमुखांकडूनच व्हायला हवी, असं सिब्बल यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

एकनाथ शिंदे विधिमंडळ गटाचे नेते म्हणून सर्वकाही करत होते. जर ही प्रथा पडली, तर मग कुठल्याही विधानसभेत कुठलेही १० सदस्य पक्षापासून वेगळे होतील आणि म्हणतील आम्ही मुख्य प्रतोदला पदावरून दूर करत आहोत, मग ते विरोधी पक्षाकडे जातील आणि सरकार पाडतील, स्वत:चा मुख्यमंत्री नेमतील, अशी भीतीही सिब्बल यांनी व्यक्त केली.

महाराष्ट्रातील प्रकरणात या सर्व आमदारांनी पक्षप्रमुख किंवा पक्षाच्या प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीची मागणी करायला हवी होती. त्यांच्यासमोर समस्या मांडायला हव्या होत्या. पण अशी कोणतीही बैठक बोलावण्यात आली नाही, असंही सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात नमूद केलं.
यावेळी आपल्या युक्तिवादामध्ये कपिल सिब्बल यांनी विधिमंडळ गट मुख्य राजकीय पक्षापासून स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाही, असं नमूद केले. असं झाल्यास विधिमंडळातील आमदार पक्षाला विचारात न घेता त्यांचा स्वतंत्र गटनेता निवडू शकतील. हे सगळं लोकशाही प्रक्रियेमध्ये घडणं अशक्य आहे. प्रशासनाच्या मूळ गाभ्यालाच हे धक्का लावणारं आहे, अशी भीती कपिल सिब्बल यांनी यावेळी व्यक्त केली.