मे २०१८ पर्यंत १५ हजार गावे दुष्काळ मुक्त करणार राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांचा दावा

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आगामी मे २०१८ पर्यंत राज्यातील आणखी १५ हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यात येणार असल्याचा दावा राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांनी केला.

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांसमोर अभिभाषण करताना त्यांनी वरील घोषणा केली.

याशिवाय ग्रामीण भागात जलसंचन करण्यासाठी आणि पाण्याच्या दुर्भिक्षावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी मागेल त्याला शेततळे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून निर्णयाद्वारे ६२ हजार शेततळ्यांचे वाटप करण्यात आल्याचे सांगत यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील नागरीकांना फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्याला आर्थिकदृष्ट्या सक्षण करण्यासाठी राज्याची अर्थव्यवस्था १ हजार अब्ज डॉलरवर नेण्यात येणार असून हे उद्दीष्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृषी, वस्त्रोद्योग, पर्यटन, नवउद्यम सारख्या क्षेत्रात वाढ करण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

मात्र या उद्योगांना चालना देणारा कोणताही कृती कार्यक्रम त्यांनी आपल्या भाषणात मांडला नसल्याने राज्याची अर्थव्यवस्था एक हजार अब्ज डॉलरवर कशी पोहचणार याचे आकलन होवू शकले नाही.

याकाही महत्वाच्या गोष्टींचा दिलासा देत त्यांच्या भाषणातील अनेक मुद्दे राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देणारे होते. त्यामुळे राज्याच्या आगामी जडणघडणीच्या अनुषंगाने दर्शविणारा भविष्यकालीन मार्गाचा उल्लेख राज्यपालांच्या भाषणात कोठेही दिसल्याचे आढळून आले नाही.

तसेच त्यांच्या भाषणात प्रामुख्याने राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहितीच अधिक होती. तर काही माहिती ही २०१६ आणि २०१५ साली घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देण्यात आली होती.

मुंबईसाठी काय?

मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेवर पर्याय देण्यासाठी भाऊचा धक्का ते मांडवा बंदर दरम्यान नवी रो रो सेवा सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच नवीन भाऊचा धक्का ते नेरूळ दरम्यान अशी एक प्रवाशी वाहतूक बोट सेवा सुरु करण्यात येणार असून मांडवा बंदराचे काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम २०१८ पर्यत पूर्ण होणे अपेक्षित असल्याने मुंबईची जलवाहतूक लवकरच सुरु होवून शहरातल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी होईल अशी आशा राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केली.

तसेच सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत मुंबई आणि राज्यातील समुद्री भागातील ११ प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे समुद्रमार्गे प्रवाशी वाहतूक सेवेला चालना मिळणार असून हे प्रकल्प २०१९ पर्यंत कार्यान्वित होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.