खत खरेदीवेळी जातीची विचारणाः विरोधकांनी धारेवर धरताच अखेर सरकारची …. अजित पवार आणि नाना पटोले आक्रमक पवित्रा घेतल्या नंतर मुख्यमंत्री शिंदेंचे आश्वासन

आधीच नैसर्गिक संकटांमुळे आणि शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या खताची खरेदी करण्यासाठी ऑनलाईन नावं नोंदवावी लागतात. मात्र नाव नोंदविताना ऑनलाईन पोर्टलवर संबधित शेतकऱ्यांची जात विचारली जात असल्याची माहिती पुढे आली. याच याचे पडसाद शुक्रवारी विधानसभेत उमटले असून याविरोधात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत राज्य सरकारला धारेवर धरले. त्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रश्नी केंद्राला पत्र पाठविणात येणार असून जातीची विचारणा करण्याची अटीत बदल करण्याची मागणी करणार असल्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर विधानसभेत अजित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी अजित पवार बोलताना म्हणाले की, राज्यातील सांगली येथे रासायनिक खते खरेदी करताना जात विचारली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तर याप्रकरणी राज्य सरकार जातीवाद निर्माण करीत असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. तर काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही याविषयी बोलताना म्हणाले, खतासाठी नाव नोंदणी करताना जात विचारण्याची सूचना केंद्र सरकारने केलेल्या सूचनेनुसार त्या सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयामागे कोण आहे या अनुषंगाने राज्य सरकारने याबाबत विचारणा करावी आणि हा बदल तात्काळ रद्द करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केली.

यावेळी अजित पवार म्हणाले की, तर शेतकरी आमची जात आहे. खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात कसली विचारताय असा संतप्त सवालही यावेळी केला. रासायनिक खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात का सांगावी लागत आहे. ती का नोंदवावी लागते आहे. ई पॉस सॉफ्टवेअर मशीनमध्ये जातीचा रखाना टाकण्यात आला आहे. त्यात शेतकऱ्यांना जात सांगावी लागते आहे. त्यामुळे जातीचे लेबल लावण्याचा प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्रात घडता कामा नये अशी मागणी ही केली.

तर या प्रकरणात कनिष्ठ अधिकारी बळीचे बकरे ठरु नये. कोण यामध्ये सहभागी आहे त्याच्यावर कारवाई करावी आणि जातीचे लेबल बंद करावे व याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

यावर स्पष्टीकरण देताना सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून मिळणारे एक पोते २०८ रूपयांना मिळते. ते आपण १०० रूपयांना शेतकऱ्यांना देतो. ते पोते कोणाला मिळते याची माहिती मिळावी याकरिता राज्य सरकारने एक पत्र पाठविले होते. त्या पत्राच्या अनुषंगाने हे जर चूक झाली असेल तर ती दूरूस्त करण्यासाठी निश्चित राज्य सरकार केंद्र सरकारला पाठवून चुकीची दुरूस्ती करेल असेही स्पष्ट केले.

त्यानंतर काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी पॉंईट ऑफ ऑर्डरखाली म्हणाले की, खत वाटप करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जातीची विचारणा केली जाते. याबाबत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी याबाबतची माहिती देताना मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यावर झालेली चुक मान्य करत त्यात सुधारणा करण्याची तयारी दाखविली. पण कोणती भूमिका कोणी मांडायचे हे त्यांनी ठरविणे आवश्यक होते. खरे तर अध्यक्षांनी त्यावेळीच मंत्र्यांना तंबी देऊन थांबवायला हवे होते. परंतु आता मंत्री म्हणतात राईचा पर्वत करत आहेत असे कसे ते म्हणून शकतात असा जाब विचारला.

नेमक्या याच वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात येत सराकरची भूमिका मांडताना म्हणाले की, यासंदर्भात लवकरच केंद्र सरकारकडे पत्र व्यवहार करुन यात बदल करण्याची सूचना करण्यात येणार असल्याची माहिती सभागृहाला दिली. तसेच शेतकऱ्यांसाठी ज्या काल अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आल्याने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काल जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात विरोधकांचा भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगाविला.