देशातील लोकसभेचा कार्यकाळ ३० जून २०२४ रोजी पूर्ण होत आहे. मात्र तत्पूर्वीच नवी लोकसभा अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे. यापार्श्वभूमीवर एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणूकीची प्रक्रिया केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून सुरु करण्यात आली आहे. तसेच पुढील आठवड्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून निवडणूकीची आचासंहिताही जाहिर केली जाणार आहे. तत्पूर्वीच लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी शनिवारी आपला राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वीकारला आहे. त्यांनी पद का सोडले हे लगेच कळू शकले नाही.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा टर्म) कायदा, २०२३ च्या कलम ११ च्या खंड (१) नुसार, अरुण गोयल यांनी दिलेला राजीनामा राष्ट्रपतींनी स्विकारला आहे. तसेच अरूण गोयल यांच्या आयुक्त पदाचा राजीनामा ०९ मार्च २०२४ पासून प्रभावी पणे अंमलात आणण्यात आल्याचे राजपत्र अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
अरुण गोयल यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत सक्रिय सहभाग घेतला होता, व्यवस्थेची देखरेख करण्यासाठी अनेक राज्यांना भेटी दिल्या होत्या. गोयल यांच्या राजीनाम्यामुळे आता संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्यावर आली आहे.
अरुण गोयल हे पंजाब केडरचे माजी IAS अधिकारी आहेत ज्यांनी अधिकृतपणे २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निवडणूक आयुक्ताची भूमिका स्वीकारली. त्यांचा कार्यकाळ २०२७ मध्ये संपणार होता. गोयल यांनी यापूर्वी अवजड उद्योग मंत्रालयात सचिव म्हणून काम केले होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि पदाचा टर्म) विधेयकाला राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर, नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत.
या विधेयकानुसार, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर देखरेख ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूचविलेल्या नावावर आता या समितीला शिक्का मोर्तबकरावे लागणार आहे.