धनगर समाजासाठी आता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर गृहनिर्माण योजना बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची माहिती

चंद्रपूर : प्रतिनिधी
भटक्या ‘क’ जमाती प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेला पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्याची घोषणा राज्याचे इतर मागास, बहुजन कल्याण विकास, आपत्ती व्यवस्थापन,मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
धनगर समाजाचे दैवत असणाऱ्या व धनगर समाजात जन्मलेल्या अहिल्याबाईंचे नाव आता या योजनेला देण्यात येत असून यापुढे ही योजना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना म्हणून संबोधण्यात येणार आहे. चंद्रपूर येथे एका बैठकीत यांनी ही माहिती दिली.
धनगर समाजाच्या सर्व मागण्यांसंदर्भात राज्यातील शासन अतिशय सकारात्मक आहे. यासंदर्भात या समाजाच्या प्रमुख नेत्यांच्या व विचारवंतांच्या शासन संपर्कात आहे. योजनांमधून इतर मागासवर्गीय समाजातील सर्व महामानवांचे कार्य लोकांपर्यंत जावे. नव्या पिढीला जुन्या महान व्यक्तिमत्वाचा त्यांच्या कार्याचा इतिहास कळावा. यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर आवास योजना हे नामकरण करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात सर्व जिल्ह्यांमध्ये धनगर समाजाचे अस्तित्व आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकण सगळ्याच भागात रहिवास असणाऱ्या या समाजाने महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत आपले मोठे योगदान दिले आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून विविध योजनांबाबत सकारात्मकतेने विचार करत आहे. इतर मागास व बहुजन समाजातील सर्व बारा बलुतेदार यांच्या संदर्भातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी आपला प्रयत्न चालू असून या समाजातील नागरिकांच्या हितासोबतच या समाजाच्या महामानवांचा देखील यथोचित सन्मान करण्याकडे आपला कल असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कोरोना संसर्ग काळामध्ये बहुजन समाजाच्या, ओबीसींच्या अनेक योजना व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये व्यत्यय आला आहे. मात्र यातून लवकरच बाहेर पडून बहुजन समाजातील सर्व प्रलंबित योजना व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
धनगर समाजातील किमान दहा हजार लाभार्थ्यांना ही घरे देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय जारी केला आहे. गेल्या वर्षी ३० जुलै रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी दीडशे कोटी निधीस मान्यता देण्यात आली होती. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी वैयक्तिक घरकुलासाठी असलेले सर्व शासन निर्णय तसेच याबाबत शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले सर्व निर्णय, अटी-शर्ती या योजनेसाठी लागू राहणार आहे. लाभार्थी निवडीचे अधिकार यासंदर्भातील समितीस राहील. वैयक्तिक लाभार्थी निवडीचे अधिकार या योजनेत जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत.