काँग्रेसकडून पालघरप्रकरणातील भाजपा कार्यकर्त्यांचे कनेक्शन उघड प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी फोडले बिंग

मुंबई: प्रतिनिधी
पालघरमधील ज्या गडचिंचले गावात तिघांच्या हत्येची दुर्दैवी घटना घडली. त्या ग्रामपंचायतीवर १० वर्षांपासून भाजपाची सत्ता असून चित्रा चौधरी ह्या सध्या तिथल्या सरपंच आहेत. या घटनेत भाजपाचे स्थानिक बुथ कार्यकर्त्ये असून त्यांच्या नावाची अधिकृत यादी भाजपाने त्यांच्या पक्षाच्या डहाणू फेसबुकवर घोषित केल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी करत पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपींच्या यादीत त्या कार्यकर्त्यांची नावे असल्याची माहिती आज आभासी पत्रकार परिषदेतून दिली.
आरोपी भाजपाचे आहेत हेही दाखवून दिले होते. यासंदर्भातील अधिक कागदपत्रे व छायाचित्रे काँग्रेस सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी आज जाहीर केली. भाजप डहाणू मंडळाच्या अधिकृत फेसबुक प्रोफाईलवर गडचिंचले गावातील बुथ पदाधिकाऱ्यांची यादी घोषीत करण्यात आली होती. त्यातील पहिले दोन पदाधिकारी ईश्वर निकोले आणि भाऊ साठे हे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केलेल्या पालघरच्या गुन्हेगारांच्या यादीत अनुक्रमे ६१ व ६५ क्रमांकाचे आरोपी आहेत .
गडचिंचले गावात भाजपातर्फे तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारचे कार्य जनतेपर्यंत पोहचवण्याचे काम सुराज्य पर्व या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आले होते. हा कार्यक्रम गडचिंचले गावात आयोजित करण्यात आला होता. त्याच कार्यक्रमात भाजपा सरपंच चित्रा चौधरी, भाजपा मंडल अध्यक्षा संगिता कोटेला, हडाणू पंचायत समितीचे तत्कालीन सभापती रामा ठाकरे हेसुद्धा उपस्थित होते. सदर कार्यक्रमावेळी नरेंद्र मोदी, फडणवीस, अमित शहा, रावसाहेब दानवे यांच्या सुहास्यवदनाच्या असलेल्या फलकाच्या पार्श्वभूमीवर ज्यांचा सत्कार करण्यात आला तो ईश्वर निकोले ही पालघर प्रकरणातील आरोपींच्या यादीत आहे. याशिवाय भाजपाच्या इतर अनेक सदस्यांची नावेही पालघरच्या साधुंच्या मारेकरी म्हणून आरोप असलेल्यांच्या यादीत असून हे सत्य असल्याने या सर्व पदाधिकाऱ्यांवर त्यांनी केलेल्या साधूंच्या निघृण हत्येसंदर्भात सरकारतर्फे कठोर कारवाई तर होईलच पण भाजपानेही त्यांच्यावर कारवाई अजून का केली नाही असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
आरोपींमध्ये कोण भाजपाचे आहेत ह्याची माहिती भाजपा नेत्यांना आहे. त्यामुळे तात्काळ त्यांच्यावर कारवाई करावी अशीही त्यांनी भाजपाच्या नेत्यांकडे केली.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगूनही गेले दोन वर्षे केंद्र सरकारने मॉबलिंचिंग विरोधात कायदा बनवलेला नाही. जुलै २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने मॉब लिचिंगचा निषेध करत केंद्र सरकारला या घृणास्पद प्रकाराविरोधात कायदा बनवण्याचे निर्देश दिले होते. त्याबरोबरच ११ मार्गदर्शक सुचनाही केल्या होत्या. परंतु त्यावर केंद्र सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर जुलै २०१९ साली पुन्हा तत्कालीन सरन्याधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने मॉब लिचिंगप्रकरणाची दखल घेऊन केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून अगोदरच्या निर्देशाचे काय केले याची विचारणा केली होती, असे असतानाही मोदी सरकारने काहीही केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, पालघर घटनेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन करुन विचारणा करण्याची तत्परता दाखवली पण दोन वर्षांपासून भाजपाचेच सरकार असतानाही मॉब लिचिंगविरोधातील कायदा त्यांच्या सरकारने का केला नाही ? मॉब लिंचिंगच्या घटना इतर राज्यातही झाल्या त्याही निंदनीयच होत्या पण त्यावेळी भाजपाच्या कोणत्या वरिष्ठ नेत्यांनी अशी तत्परता दाखवल्याचे दिसले नाही. उलट काही प्रकरणातील आरोपींचा नंतर भाजच्याच मंत्र्याने सत्कारही केला होता. यातून भाजपा कोणता आदर्श समाजासमोर ठेवू इच्छित आहे अशी विचारणा केली.